अल्पवयीन आरोपी; निकष बदलण्याच्या हालचाली

नवी दिल्ली – कायद्यामध्ये १८ वर्षाच्या आतील आरोपींना वेगळ्या कोर्टासमोर उभे केले जाते आणि त्यांना सज्ञान आरोपीसारख्या शिक्षा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जनतेत असंतोष व्यक्त केला जात आहे आणि त्याची दखल घेऊन या सबंधीच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अल्पवयीन आरोपींनी सामूहिक बलात्कार किंवा खून असे गंभीर गुन्हे केले असतील तर त्यांना अल्पवयीन म्हणून दिल्या जाणार्‍या सवलती न देता सज्ञान आरोपी प्रमाणे शिक्षा देता येईल का यावर विचार सुरू झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुले गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये गुंतले असल्याचे प्रकर्षाने आढळले आहे. तेव्हा अशा मुलांना बाल न्यायालयात उभे न करता सर्वसाधारण न्यायालयात उभे करावे आणि त्यांना कठोर शिक्षा द्याव्यात याकडे न्यायव्यवस्थेचा कल दिसू लागला आहे. किरकोळ चोरी, वाहन चोरी, विनयभंग अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यात असा मुलगा अडकला असेल तर त्या गुन्ह्यांचे किरकोळ स्वरूप लक्षात घेऊन मात्र त्याला अल्पवयीन म्हणून सवलत द्यावी परंतु गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्यास त्याला सहानुभूती दाखवू नये असे मत अनेक कायदेतज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशात हा दृष्टीकोन स्वीकारला जातो. अमेरिकेच्या फ्लोरिडा प्रांतामध्ये १३ वर्षाच्या एका मुलाने आपल्या सावत्र भावाचा खून केला. त्यावर तिथल्या न्यायाधिशांनी त्याला अल्पवयीन म्हणून वेगळे न वागवता जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. जगातल्या काही देशांमध्ये अल्पवयीन मुलांमध्ये सुध्दा ६ ते १४ वर्षे आणि १४ ते १८ वर्षे असे दोन गट केले जातात आणि त्यांच्या गुन्ह्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांना कडक शिक्षा केल्या जातात. भारतातसुध्दा दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही हा दृष्टीकोन स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहे.

Leave a Comment