अस्वस्थ करणारी दिरंगाई

सीसीटीव्ही कॅमेरे, वापरलेल्या वाहनांचे नंबर, ठसे, त्याचबरोबर मोबाईल फोन वरून झालेली चर्चा आणि संवाद अशा सगळ्या पुराव्यातून आजकाल आरोपींना शोधून काढणे शक्य झालेले आहे. महाराष्ट्राच्या पोलिसांकडे या तंत्रांचा वापर करून आरोपीचा शोध लावण्याची साधने उपलब्ध नाहीत असे नाही. महाराष्ट्रातले पोलीस या तंत्राचा वापर करण्यात असमर्थ आहेत असेही म्हणता येत नाही. मात्र या सार्‍या गोष्टी असूनसुध्दा हत्येचा शोध लागण्यास विलंब होत असल्यामुळे समाजामध्ये केवळ अस्वस्थताच नव्हे तर अनेक शंका कुशंका सुध्दा व्यक्त व्हायला लागल्या आहेत. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एका निवेदनामध्ये दाभोळकरांची हत्या शासनाने प्रायोजित केलेली आहे की काय अशी शंका व्यक्त केली. या शंकेच्या मागे वावदूकपणा आहे आणि राज ठाकरे यांचा खाक्या असे विचित्र बोलण्याचा आहेच असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. निदान तूर्तास तरी अशी स्थिती नाही. शासनाच्या आणि पोलिसांच्या हत्येच्या शोध लावण्यातल्या विलंबामुळे दाभोळकरांच्या हत्येमागे शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणाचा तरी हात आहे की काय अशी शंका यायला लागते.

साधारणपणे विलंब लागणार्‍या तपासामागे असाच हात असतो. उस्मानाबादचे आमदार पवनराजे यांच्या खुनाच्या बाबतीत असेच घडले होते. खुनानंतर काही वर्षे तपासच लागला नाही. महाराष्ट्राचे पोलीस तपास लावण्यास असमर्थ ठरले आणि हा तपास आता लागत नाही म्हणून ती फाईल बंद करण्याची तयारी सुरू झाली. परंतु प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी गेले तेव्हा मात्र तपास लागला आणि महाराष्ट्र पोलीस हा तपास का लावू शकले नाहीत याचा उलगडा झाला. शासनाशी आणि सत्ताधारी पक्षाशी निकटचा संबंध असलेली व्यक्तीच या खुनामागे होती हे निष्पन्न झाले. हे प्रकरण ताजे असल्यामुळे दाभोळकरांच्या हत्येच्याबाबतीत सुध्दा अशीच शंका यायला लागते. ती खरी आहे असे आताच म्हणता येत नाही. परंतु पूर्णपणे खोटी आहे हे म्हणण्यास सुध्दा जागा नाही. पोलिसांच्या तपासाच्या विलंबाने अशी शंका घेण्यास जागा मिळायला लागली आहे. किंबहुना महाराष्ट्रामध्ये दाभोळकरांच्या संदर्भात अशा शंका कुजबुजीच्या स्वरूपात चर्चेला सुध्दा आल्या आहेत. त्या शंकांना उत्तर द्यायचे असेल तर जलद तपास करणे हा एकमेव उपाय सरकारच्या हाती आहे. महाराष्ट्र शासनाला आणि पोलिसांना हा तपास लावणे शक्य नसेल तर ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे अशी मागणी अभावितपणे पुढे येऊ शकते. सीबीआयकडे तपास सोपवणे हा एक वेगळा उपाय असतो.

निव्वळ राज्य शासन असमर्थ ठरले म्हणून सीबीआयकडे तपास सोपवला जात असतो असे नाही. ज्या प्रकरणामध्ये एकापेक्षा अधिक राज्यांचा संबंध येतो तिथे सीबीआयचा तपास अपरिहार्य ठरत असतो. दाभोळकरांच्या प्रकरणात सुध्दा परराज्यांचे काही धागेदोरे गुंतले असावेत असे काही संकेत मिळाले आहेत. आरोपींनी दाभोळकरांची हत्या करून इतर राज्यात पलायन केले असावे अशी काहींची शंका आहे. तसे असेल तर राज्य सरकारने स्वतःहून सीबीआय तपासाची तयारी दाखवली पाहिजे. या हत्येच्या प्रकरणात सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यावर हत्येत गुंतलेल्या आरोपींचे पुसटसे चित्रण आले आहे. त्यावरून काही निष्कर्ष काढणे महाराष्ट्राच्या पोलिसांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे हे पुसटसे चित्रण लंडनच्या फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीकडे पाठवले असल्याचे काल मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हे चित्रण जर असे होते तर गेल्या महिन्यापूर्वीच लंडनला का पाठवले नाही असा प्रश्‍न साहजिकपणेच निर्माण होतो. एकंदरीत या हत्येचा शोध कठीण आहे आणि पोलिसांचा दिरंगाईचा कारभारसुध्दा कारणीभूत आहे असेही दिसत आहे.