लखनौ – वीज खरेदी, वितरण आणि वीज केंद्रांचे आधुनिकीकरण यांच्या संबंधात उत्तर प्रदेशामध्ये मायावती यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात १६ हजार कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा ठपका महालेखापालांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. हा ठपका असलेला अहवाल काल राज्य विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला.
राज्यातल्या बारा येथील औष्णिक वीज केंद्राच्या उभारणीचा मक्ता अलाहाबाद येथील जेपी असोसिएटस् लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आला होता. त्याच्या सोबतच या कंपनीशी २५ वर्षांचा वीज खरेदीचाही करार करण्यात आला होता. या करारात झालेल्या चुकांमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे राज्य सरकारला १० हजार ८०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. असे महालेखापालांच्या अहवालात म्हटले आहे.
या कंपनीने वीजेचा दर अवाच्या सवा लावलेला असतानाही तिच्याकडून वीज खरेदी करण्याचा करार करण्यात आला. त्याशिवाय हा करार करण्यास दोन वर्षाचा विलंब करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकारचे नुकसान झाले. आग्रा येथील वीज वितरणाचा करार टोरंट पॉवर लिमिटेड या कंपनीशी करण्यात आला. याही करारात गैरव्यवहार झाला. त्यातून सरकारला ५ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
उत्तर प्रदेशातल्या विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितीने गैरव्यवहार करून करण्यात आलेले औष्णिक वीज केंद्राचे प्रस्ताव आणि करार रद्द करावेत अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर आग्रा येथील वीज वितरणाचा करारही रद्द करावा असेही या संघटनेने म्हटले आहे. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद या संघटनेने या भ्रष्टाचाराची सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
