मराठवाडा अजूनही विकासाच्या प्रतीक्षेत

औरंगाबाद- मराठवाडा निजामाचया जोखडातून मुक्तन होफन ६५ वर्षे झाली तरी अजूनही मराठवाडा सर्वागीण विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे.
मराठवाडयात १७ संप्टेचबर हैदराबाद तथा मराठवाडा मुक्ती दिन ‘स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी १९३८पासून निजामविरोधी लढा उभा केला. हैदराबाद संस्थानातील लोकांचे जनमत घेतले असता लोकांनी सर्वानुमते भारतात विलीन होण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, निजामाने जनमत धुडकावत लोकांचा छळ सुरूच ठेवला. शेवटी भारताने पोलिस कारवाई केली व लोकांना निजामाच्या जोखडातून मुक्ती दिली. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशाच्या अमलाखालील भारत स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र भारतात हैदराबाद संस्थानांचा निजाम वगळता सर्व संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्याचे मान्य केले आणि ही सर्व संस्थाने भारतात विलीनही झाली. मात्र, हैदराबाद संस्थानाच्या निजामाने स्वतंत्र हैदराबाद देश ठेवण्याचा निर्धार केला. पाकिस्तानशी संधान बांधून आपली खासगी लष्कर सेना असलेल्या रझाकारला अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. हैदराबाद संस्थानातील लोकांची भारतात येण्यास शंभर टक्के अनुकूलता होती. मात्र, निजाम भारतात विलीन होण्यास तयार नसल्याने भारताने निजामाविरोधात पोलिस कृती करून संस्थान भारतात १७ सप्टेंबर १९४८साली विलीन करून घेतले.

गेल्या ६५ वर्षात अनेक नामवंतांनी मराठवाडयाविरोधात लेखन केले आहे. शासन-प्रशासनात, न्याय व्यवस्थेतील लोकांनी शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात बजावलेली भूमिका निजामी वृत्तीचीच असल्याचे दिसते. १७ सप्टेंबर १९४८पूर्वी औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद हे औरंगाबाद विभागातील आठ जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. १७ सप्टेंबर १९४८ ते ३० ऑक्टोबर १९५६पर्यंत हा भाग हैदराबाद राज्यात सामील होता. एक नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठवाडा मुंबई राज्यात विलीन झाला. एक मे १९६० रोजी मराठी भाषक प्रांत म्हणून हा प्रांत महाराष्ट्राला जोडला गेला.
मात्र, गेल्या ६५ वर्षामध्ये मराठवाडयाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. आजही लोककल्याणकारी साधने आणि यंत्रणा उपलब्धतेमध्ये हा प्रदेश उर्वरित महाराष्ट्राबरोबर तुलना केली असता मराठवाडा या दोन्ही प्रदेशाच्या मागे आहे. आर्थिक, सामाजिक स्थितीमुळे मराठवाडयातील लोकांना उदरनिर्वाहासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई, रायगड, ठाणे या प्रदेशात रोजी-रोटीसाठी स्थलांतरित व्हावे लागते. कधी जातीय अन्याय अत्याचाराचे चटके तर कधी कोरडा दुष्काळ अथवा ओला दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. नामांतराच्या अस्मितेच्या लढयात जातीय दंगलीला या प्रदेशाला सामोरे जावे लागले. मराठवाडयातील शंकरराव चव्हाण, डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, दिवंगत विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री म्हणून लाभले. मात्र राजकीय नेतृत्व मिळूनही मराठवाडयाचा विकास काही झाला नाही.