पुणे, – शिधापत्रिकेवर वाटप करण्यात येणार्याअन्नसुरक्षा विधेयकांतर्गत धान्याचे आता गोदाम ते दुकानदार असे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. या संगणकीकरणामुळे धान्याचा काळाबाजार प्रकारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. समाजातील 70 टक्के गरीब जनतेला अन्नसुरक्षा मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना धान्याचा पुरवठा होणार आहे. या धान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामे सज्ज ठेवण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला शिधापत्रिकेवर प्रमाणानुसार धान्याचे वाटप करावे लागणार आहे. यामध्ये धान्याचा प्रत्येक पोत्याचा हिशोब ठेवण्यात येणार आहे. या वाटपामध्ये काळाबाजार अथवा गैरप्रकार होवू नये, यासाठी अन्नधान्य महामंडळाची गोदामे ते रेशन दुकानदारांपर्यंत संगणकीकरण करण्यात येणार आहे.
केंद्राकडून गोदामात पाठविलेले धान्य, गोदामात आलेले प्रत्यक्ष धान्य, गोदामातून दुकानदारांना शिधापत्रिकांच्या संख्येनुसार दिलेले धान्य आदींचा सर्व तपशील संगणकावर उपलब्ध असणार आहे. याची माहिती गोदाम निरिक्षक, तहसिलदार आणि पुरवठा अधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही संगणक साखळी गोदाम, तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी ते मंत्रालय अशी असणार आहे. त्यामुळे धान्य वाटपाचा तपशील सर्व वरिष्ठ अधिकार्यांना मिळ्णार आहे.
रेशन दुकानाची तपासणीचे आदेश
बनावट शिधापत्रिका तयार करण्याचे प्रकार राज्यात अनेक ठिकाणी उघडकीस आल्याने प्रत्येक रेशन दुकानांची सहा महिन्यातून एकदा तपासणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तसेच, या दुकानांमधील शिधापत्रिकांची तपासणी करताना दक्षता समितीच्या सदस्यांनाही सहभागी करून घ्यावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे. रेशन दुकानातील किमान पाच टक्के शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात यावी. रेशन दुकानांची तपासणी करताना प्रथम संबधित दुकानदाराला पूर्व सूचना देण्यात यावी. त्यानंतर अचानक तपासणी करण्याचा आदेशही शासनाने दिला आहे.
