सरकारी कर्मचार्यांनी आपल्याला कधी ड्रेस कोड लागू होईल अशी कल्पनाही केली नसेल पण आता सरकारी कार्यालये ही कॉर्पोरेट कार्यालयासारखी चालवली जायला लागली असल्याने एकेका राज्यात हळुहळू त्यांच्या कार्यालयांनाही पोषाखा संबंधी काही आचार संहिता लागू केली जात आहे. या कामाचा पहिला मान कर्नाटकाने मिळवला असून तिथल्या सरकारने आपल्या १० लाख कर्मचार्यांसाठी पोषाखाची आचार संहिता जारी केली आहे.
या संबंधात एक खुलासा केला पाहिजे. ही पोषाखाची आचार संहिता म्हणजे गणवेष नव्हे. पण ही आचारसंहिता नेमकी कशी असते हे एका प्रकरणावरून समजेल. पाटणा उच्च न्यायालयात एका खटल्याची सुनावणी सुरू असताना जिल्हाधिकार्यांची साक्ष होती. ते हजरही होते पण पँट आणि चट्टयापट्ट्याचा टी शर्ट घालून आले होते. न्यायमूर्तींनी त्यांना झापले आणि नंतर न्यायालयात येताना टी शर्ट न घालता सभ्य कपडे घालून येण्यास सांगितले. भारतीय दंड विधान संहितेत टी शर्ट घालण्यावर बंदी घालणारे एकही कलम नाही. पण न्यायालयाचे म्हणणे जिल्हाधिकार्याला मान्य करणे भाग पडले. कदाचित त्या जिल्हाधिकार्याने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश झुगारून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले असते आणि तिथे कायद्याचा किस पाडला असता तर कदाचित त्या न्यायमूर्तींवर आपले शब्द मागे घेण्याची पाळी आली असती कारण कायद्यात टी शर्टाला बंदी नाही.
पण मुद्दा कायद्याचा नसून समजुतीचा आहे. जिल्ह्याचा सर्वात प्रमुख अधिकारी कॉलेजच्या मुलासारखे कपडे घालून ऑफिसात यायला लागला तर त्याला कायद्याने बंदी करता येणार नाही पण त्याच्या कामात त्याला नक्कीच मानसिक अडचणी येतील. कारण त्याच्याकडे आपल्या कामासाठी येणार नागरिक या जिल्हाधिकार्याला स्वीकारू शकत नाहीत. हा कॉमनसेन्सचा विषय आहे. या कॉमनसेन्सचे विश्लेषण कॉमन मॅन करू शकणार नाही पण तो एवढेच म्हणेल की, टी. शर्टातला जिल्हाधिकारी म्हणजे काहीतरीच वाटते. सामान्य माणसाचे हेही म्हणणे कायद्याला धरून नाही आणि तर्कशास्त्रातही फार बसणारे नाही. कारण जिल्हाधिकार्यांनी टी शर्ट घातला काय की भगवी कफनी नेसली काय, त्याच्या कामात काही फरक पडणार आहे का ? त्याची सही महत्त्वाची आहे. कपडे बदलले म्हणून तिच्यात काही बदल झालाय का ? असे तर्कशुद्ध प्रश्न विचारता येतात. त्यांचे उत्तर कोणी देऊ शकणार नाही. कोणतेही कपडे घातले म्हणून जिल्हाधिकार्यात काही फरक पडत नसेलही पण त्याला भेटायला येणार्या लोकांच्या त्याच्याकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात जरूर फरक पडतो आणि त्याचाच विचार करून न्यायमूर्तींनी त्यालाटी शर्ट न घालण्याबाबत खडसावले होते.
आता हा प्रश्न कर्नाटकात सरकारी कर्मचार्यांना कपड्यांच्या देण्यात आलेल्या सूचनांंवरून पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. सरकारने सूचना देताच कर्मचार्यांनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून या सूचना म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे म्हटले आहे. या ठिकाणी ड्रेस कोड आणि युनिफॉर्म यातला फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. यूनिफॉर्म हा सैन्यातल्या, निमलष्करी दलातल्या जवानांना असतो. पोलिसांना असतो. त्यात सर्वांना एक सारख्या रंगाचे कपडे परिधान करण्याची सक्ती केली जाते. अशा काही लोकांना गणवेष असावाच लागतो. ड्रेस कोड म्हणजे गणवेष नव्हे. ड्रेस कोड म्हणजे पोषाखाविषयीचे काही सामान्य नियम. ड्रेस कोड हा रंगाबाबत आग्रही असतोच असे नाही. पण कपड्यांच्या ढोबळ स्वरूपाविषयी आग्रही असतो. म्हणजे सर्वांनी पँट आणि शर्ट असा वेष करावा, स्त्रीयांनी साडी नेसावी, पंजाबी ड्रेस नको, अशा या सूचना असतात. त्यांचे रंग सांगितलेले नसतात आणि कोणत्या एका विशिष्ट रंगाचाही आग्रह नसतो. या ढोबळ सूचना कामाच्या स्वरूपावरून कॉमन सेन्सवरून ठरलेल्या असतात.
वर्कशॉपमध्ये काम करणारे लोक पांढरे शुभ्र कपडे घालून काम करायला लागले तर काय होईल? अशा लोकांना निळे कपडे घालण्याची सूचना केली तर त्यांनी ती स्वातंत्र्याची गळचेपी समजण्याचे कारण नाही. कर्नाटक सरकारने आपल्या कर्मचार्यांना असाच ड्रेस कोड सांगितला आहे. पण काही अविचारी कर्मचार्यांनी त्याला विरोध केला आहे. असा विरोध करणारे हे वर्क कल्चरच्या विरोधात असतात. कारण त्यांना आपल्या कामाच्या स्वरूपाची सखोल जाणीव नसते. ज्या कार्यालयात खेड्यापाड्यातले लोक आपली कामे घेऊन येणार असतात त्या कार्यालयातले कर्मचारी फॅशन शो प्रमाणे विविध प्रकारचे पोषाख करून आले तर त्या बिचार्या सामान्य माणसाला आपण नेमके कोठे आलो आहोत हेच कळणार नाही. शिवाय त्याला त्या कार्यालयातला कर्मचारी कोणता आणि तिथे बाहेरून आलेला नागरिक कोणता हेही कळणार नाही. त्यासाठी त्याला संपर्क साधणे सहज वाटावे असे कपडे कर्मचार्यांनी परिधान केलेले असावेत आणि त्यांच्या गळ्यात त्यांच्या नावाची पट्टी असावी. या गोष्टी आवश्यक आहेेत. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर त्यांचा चांगला परिणाम होतो.
