नवी दिल्ली – राष्ट्रीय महामार्गांवर सर्व देशभरातच होत असलेल्या भारी भक्कम टोल वसुली विरोधात प्रवाशांकडून होत असलेल्या विरोधाची दखल सरकारने अखेर घेतली असल्याचे समजते. अनेक राज्यातील प्रवाशांनीही राष्ट्रीय महामार्गावर होत असलेल्या जाचक टोल वसुली विरोधात सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करून हे टोल कमी करावेत अथवा रद्द करावेत अशी मागणी लावून धरली होती. देशभरात त्यासाठी अनेक वेळा निदर्शनेही केली होती. अखेर सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे ठरविले असून त्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. महिन्याभरात ही समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतर त्यासंदर्भातला निर्णय घेतला जाणार आहे.
केंद्रीय महामार्ग मंत्रायातील अधिकार्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या मंत्रालयातील रस्ते विभागाचे महासंचालक सी.कंडास्वामी यांच्या अध्यक्षतेखालीच ही अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती देशाच्या विविध भागात राष्ट्रीय महामार्गावर होत असलेल्या टोल वसुलीची माहिती घेणार आहे. कोणत्या मार्गावर जरूरीपेक्षा जादा टोल आकारला जात आहे तसेच हा जादा आकारलेला टोल परत करता येईल का याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांचे काम सरकारी खासगी संयुक्त प्रकल्पांतून केले गेले आहे. टोल कमी आकारला गेला किवा रद्द केला गेला तर त्यात खासगी कंपन्यांना मोठाच आर्थिक फटका बसणार आहेच पण खासगी सरकारी संयुक्त प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या अन्य योजनांच्या यशस्वितेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना सरकारला काळजी घ्यावी लागेल असे तज्ञांचे मत आहे.
