नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या अन्नसुरक्षा विधेयकाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली असून आता या विधेयकाचे रूपांतर पूर्ण कायद्यात झाले आहे. गेल्या २६ ऑगस्टला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली तर राज्यसभेमध्ये ते विधेयक नुकतेच मंजूर झाले. ३ जुलै रोजी कंेंद्र सरकारने या विधेयकाचा अंमल अध्यादेश काढून सुरू केला होता. मात्र घटनेतल्या तरतुदीनुसार या अध्यादेशाचे रूपांतर संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात किमान सहा महिन्यात होण्याची गरज होती. ती गरज पूर्ण करीत या विधेयकाचा घटनात्मक प्रवास काल संपला आहे.
देशातल्या जनतेला दोन वेळा पुरेल एवढ्या अन्नाची पूर्तता मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देऊन स्वस्तात करण्याची ही योजना लागू करणारा भारत हा जगातला सर्वात मोठा देश ठरला आहे. १२३ कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटी लोकांना या योजनेतून दरमहा दरडोई ५ किलो एवढे धान्य स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. यासाठी नागरिकांचे दोन वर्ग करण्यात आले आहेत. दारिद्रय रेषेखालील लोकांना तांदूळ तीन रुपये किलो, गहू दोन रुपये किलो आणि भरड धान्य एक रुपया किलो या दराने धान्य मिळेल तर दारिद्रय रेषेवरील गरीब लोकांना सरकारच्या खरेदी किंमतीच्या निम्म्या दरात हे धान्य उपलब्ध होईल.
जगामध्ये अशा प्रकारची योजना राबवणार्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. या योजनेसाठी वर्षाला ६ कोटी २० लाख टन धान्य लागणार असून ते स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार वर्षाला १ लाख ३० हजार कोटी रुपये एवढी मोठी तरतूद करणार आहे.
