नवी दिल्ली – मुजफ्फरनगर दंगलीचा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कडून तपास तसेच पिडीतांना तात्काळ मदत पोहचवण्यात यावी अशी मागणी असलेल्या याचिकेवर आज (गुरुवार) सुनावणी करत न्यायलयाने केंद्र तसेच उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.
मुजफ्फरनगर दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस
या हिंसेत आतापर्यंत 38 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सतशिवम यांच्या अध्यक्षलेखालील पीठाने आज दोन याचिकांवर सुनावणी करत केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.
यातील पहिल्या याचिकेत मोहम्मद हारून आणि मजफ्फरनगर येथील आठ रहिवाशांनी दाखल केली होती, तर दुसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालय बार काऊंसिलकडून दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुजफ्फरनगर दंगलीतील पिडीत तसेच अन्न पाण्याविना राहणार्या लोकांसाठी काय उपाय योजना केल्या आहेत याबाबत उत्तरप्रदेश सरकारने सर्व माहिती न्यायालयात सादर करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.