महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम समाजाच्या मदरशांना १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेेतला आहे कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करण्याचे सवय आता वाढत चालली आहे. त्यानुसार याही निर्णयावरून राजकारणाला ऊत आला आहे पण आपण या निर्णयाकडे थोडे सकारात्मक नजरेने पाहिले पाहिजे. भाजपा आणि शिवसेनेने या निर्णयावर नेहमीच्या प्रथेनुसार संताप व्यक्त केला आहे. ते साहजिकही आहे कारण तो त्यांच्या विचारसरणीचा प्रश्‍न आहे. शासन मुस्लिम समाजाचा अनुनय करते हे दाखवून देण्याची एकही संधी ते गमावत नाहीत. तसे दूरान्वयानेही सूचित करण्याची संधी मिळाली तरी त्यांना आनंद होतो. तसा तो झाला आहे आणि उद्धव ठाकरे यांनी हा मतांवर डोळा ठेवून घेतलेला निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. ठाकरे यांनी कॉंग्रेसला धमार्र्ंध म्हटले आहे. खरे तर हा निर्णय काही मतांवर डोळा ठेवून घेतलेला नाही. तो सच्चर आयोगाने केलेल्या काही सूचनांचा एक भाग आहे. या आयोगाने आपल्या अहवालात मुस्लिम समाज किती मागे आहे याची चर्चा केली होती. देशातल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींपेक्षाही मुस्लिम समाजात मागासलेपणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे या आयोगाने दाखवून दिले होते.
या समाजाला विकासासाठी काही स्वतंत्र पॅकेज दिले नाही तर या समाजाची प्रगती होणे शक्य नाही असे या आयोगाने म्हटले होते. सरकारी नोकर्‍यांत आणि उच्च शिक्षणात हा समाज किती मागे आहे हे या आयोगाने दाखवून दिले तेव्हा अनेकांना आश्‍चर्य वाटले. कारण हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रात एवढा मागे आहे याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. भारतीय जनता पार्टी नेहमीच मुस्लिमांचे तुष्टीकरण हा विषय मांडत असते. या सततच्या प्रचाराचा असा परिणाम झाला होता की, मुस्लिम समाज फार पुढारलेला आणि सरकारच्या मदतीवर प्रगती केलेला समाज आहे असा सर्वांचा समज झाला होता. पण सच्चर आयोगाने वस्तुस्थिती दाखवून दिल्यावर सरकारलाही या समाजासाठी काही तरी केले पाहिजे असे प्रकर्षाने वाटायला लागले. हा समाज नेमका कोठे आहे याची तपशीलवार आकडेवारी पहायला लागलो तर आपल्याला आश्‍चर्य वाटेल. अर्थात या देशातली अल्पसंख्यकांची स्थिती फारशी चांगली नाही याचा अर्थ
या देशात त्यांना दुजाभावाने वागवले जाते असा होत नाही. त्यांना या देशात सुरक्षितता मिळत आहे पण काही सामाजिक आणि ऐतिहासिक कारणांनी हा समाज मागे पडला आहे. प्रश्‍न सुरक्षिततेचा नाही.
या देशातल्या मुस्लिमांत शैक्षणिक प्रगती होत नसेल तर त्यांना त्यासाठी मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच ठरते. आपल्या देशात सर्वांना आरक्षण हा प्रगतीचा एकमेव मार्ग वाटत आहे आणि मुस्लिम समाजातही आरक्षण मागणीचे काही आवाज पुढे येत आहेत. काही राज्यांच्या सरकारांनी मुस्लिमांना काही प्रमाणात आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला पण त्यात काही ना काही अडचणी येत गेल्या. मुळात आपल्या घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण ठेवले की, कोणीतरी न्यायालयात धाव घेते आणि आरक्षणाला आव्हान देते. त्यामुळे आता त्यांच्या प्रगतीसाठी काही तरी केलेच पाहिजे असे सरकारला निकडीने वाटायला लागले होते. सच्चर आयोगाने सर्वांगीण अभ्यास करून काही उपाय सुचविले आणि आता त्याचाच एक भाग म्हणून मदरशांना अनुदान दिले गेले आहे. हे अनुदान देताना अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत आणि या अटींवर नजर टाकल्यावर असे लक्षात येते की, त्यांतून सरकारने या समाजाला शिक्षणाच्या माध्यमातूनच समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. मदरसे हे धार्मिक शिक्षण देणारे केन्द्र आहे पण सरकारने केेलेल्या उपाय योजनांमध्ये त्यांचे धार्मिक स्वरूप कमी कमी करून त्यांना मुख्य प्रवाहातले शिक्षण स्वीकारण्यास सांगण्यास आले आहे.
ज्या मदरशातले विद्यार्थी दहावी बोर्डाची परीक्षा देतील त्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. यासाठी दिले गेलेले दहा कोटी हे अनुदान एकदम ऐकायला मोठे वाटत असले तरीही ते तीन हजार शाळांना मिळणार आहे. तेव्हा या शाळांना मिळणार्‍या अनुदानाची सरासरी काढली तर ती साधारण तीन लाख एवढी पडते. ही रक्कम म्हणजे फार मोठी उधळपट्टी आहे अशी तक्रार काही मंत्र्यांनीच केली आहे पण तीन लाखाचे अनुदान म्हणजे काही फार मोठी रक्कम नाही. राज्यांतल्या मदरशांत दोन लाख मुले शिकतात. त्यांनाही आपण केवळ धार्मिक शिक्षण घेऊन व्यवहारात चांगल्या नोकर्‍या मिळवू शकणार नाही याची जाणीव होत आहे. त्यांना हळुहळु का होईना पण सामान्य शिक्षणाकडे वळावे लागणार आहे. ते वळणार आहेतच पण लोकशाहीत कोणतीही प्रक्रिया वेगाने आणि घाईने होत नाही. ती टप्प्याटप्प्याने व्हावी लागते. तसा शासनाचा प्रयत्न आहे. या निर्णयावर टीका करणारांनी त्याचे सारे वास्तव तपशील पाहिले पाहिजेत. कोणत्याही गोष्टीला राजकीय आणि धार्मिक रूप देणे सोपे आहे पण योग्य असेलच असे नाही. थोडे राजकारण बाजूला ठेवून सखोलपणे विचार केला तर सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचे दिसेल.