नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजू लागला असताना केंद्र सरकारने गरीबांवर खैरात करणार्‍या अनेक कल्याणकारी योजनांचा वर्षात सुरू केला आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकापाठोपाठ आता केंद्र सरकार ७८६० कोटी रूपये खर्चून २.५ कोटी गरीब नागरिकांना मोफत मोबाईल व ९० लाख अकरावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब्लेटचे वाटप करणार आहे. डिजिटल डिव्हाईस डिव्हाईड कमी करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना दोन वर्षांसाठी मोफत कनेक्शन चार्ज तसेच युजरला महिन्यातून ३० मिनिटांचा टॉकटाईम, ३० टेक्स्ट मेसेज तसेच ३० एमबीचा डेटा मोफत वापरता येणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण तसेच नागरी भागातील अकरावी व बारावीतील गरीब विद्यार्थ्यांना टॅब्लेट मोफत देताना दोन वर्षांसाठी डेटा कार्ड मोफत दिले जाणार आहे. या संबंधिचा प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशनने टेलिकॉम कमिशनकडे सादर केला आहे. तो मान्य झाल्यानंतर कॅबिनेटकडे पाठविला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने भारत संचार निगम हा कार्यक्रम राबविणार असल्याचेही समजते चार वर्षात हा कार्यक्रम पुरा केला जाणार आहे. लाभधारकांना प्रशासकीय व वितरण चार्ज म्हणून मोबाईलसाठी ३२० रूपये तर टॅब्लेटसाठी ९०० रूपये भरावे लागणार आहेत. लाभधारकांची निवड संबंधित राज्य सरकारांकडून केली जाणार असून सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची निवड शाळेने करावयाची आहे. या यादीची खात्री राज्य शासनाने करून घ्यायची आहे.
या उपक्रमासाठी युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लीगेशन फंडातून अनुदान दिले जाणार असून हा फंड टेलिकॉम सर्व्हिस कडून ऑपरेटरकडून गोळा केलेल्या ५ टक्के महसुलातून उभारला गेला आहे. या फंडात मार्च २०१३ अखेर २८ हजार कोटी जमा झाले आहेत व दरवर्षी त्यात ६५०० कोटींची भर पडते आहे असेही समजते.