फेरविचार होणे गरजेचे

खरे म्हणजे गुन्हेगारीत अडकलेल्या नेत्यांना अपिलाची ही सवलत म्हणजे मोठा दिलासा होता. कारण खालच्या कोर्टात शिक्षा झाली तरीही हे लोक उच्च न्यायालयात अपिल करत असत आणि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय असा अपिलाचा पुढचा प्रवास वर्षानुवर्षे जारी राहून त्यांची पदेसुध्दा टिकत असत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सवलत केवळ रद्दच केली असे नाही तर घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केले. मुळात घटनेत तशी सवलत नव्हती. घटना त्याबाबतीत कठोर होती. शिक्षा होताच पद रद्द होण्याची तरतूद घटनेत करण्यात आली होती. परंतु नंतर घटना दुरुस्ती झाली आणि ही अपिलाची कवच कुंडले पुढार्‍यांना मिळाली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निकालामुळे काढून घेतली गेली. त्यावर नेतेमंडळी चिडली असल्यास नवल काय? या सर्व नेत्यांनी मिळून केंद्र सरकारवर दबाव आणला आणि सरकारला फेर विचार याचिका दाखल करायला लावले. सरकारला त्याशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने अशी फेर याचिका दाखल करून अपिलाची सवलत पुन्हा द्यावी अशी मागणी केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.

या फेर याचिकेमध्ये सरकारने जे म्हटले होते ते काही चुकीचे नव्हते. मात्र सरकारची ही फेर विचाराची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालय फारच कठोर झालेले दिसत आहे. खरे म्हणजे न्यायालयाने या याचिकेचा विचार करायला हवा होता. याचा अर्थ शिक्षा होणार्‍या किंवा गुन्हेगारीत लिप्त असणार्‍या आमदार खासदारांची पदे टिकावीत असा होत नाही. राजकारण गुन्हेगारांपासून मुक्त असलेच पाहिजे आणि बलात्कार, चोरी अशा गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले गुंड देशाचे राज्यकर्ते म्हणून संसदेत किंवा विधानसभेत बसता कामा नयेत. हे तर खरेच आहे. भारतीय जनतेमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आमदार खासदार निवडून येत असल्यामुळे चिंता व्यक्त होत आहे तीही उचित आहे. परंतु हा भावनेचा भाग आहे. अशा भावनेला प्रतिसाद देऊन कायदा करताना केवळ भावनेचा विचार करून चालत नाही. तारतम्य आणि तर्कशास्त्र यांचाही वापर करावा लागतो आणि तसा करायला गेल्यास लोकांमधून येणारी मागणी ही जशास तशी मान्य करता येत नाही. बलात्कारामध्ये गुंतलेल्या अल्पवयीन मुलांना अल्पवयीन असल्याच्या सवलती देऊ नयेत या मागणीचे उदाहरण याबाबतीत घेता येईल. तशी मागणी जनतेतून आली होती. कारण जनता चिडलेली होती. परंतु अनेक प्रकारचे गुन्हे, जुने निकाल, अल्पवयीन मुलाचे मानसशास्त्र या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला असता ही मागणी मान्य करणे उचित होणार नाही हे सरकारच्या लक्षात आले.

तसेच राजकारणातल्या गुन्हेगारीविषयी आहे. संसदेत बसलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या खासदारांची आकडेवारी नेहमी जाहीर होत असते. तिच्यामुळे लोकांमध्ये चीड निर्माण होते परंतु ही यादी देताना ती प्रसिध्द करणार्‍या संस्था किंवा संघटना फार खोलात शिरत नाहीत. ज्यांच्यावर आरोप दाखल झालेले आहेत त्या सर्वांना या संस्था गुन्हेगार ठरवून टाकतात. आरोप दाखल झाले म्हणून माणूस गुन्हेगार असतो असे नाही आणि लोक तेवढा बारकाईने विचारही करत नाहीत. त्यामुळे नेत्याला खालच्या कोर्टात शिक्षा झाली की त्याचे पद आधी रद्द करावे अशा सूचना लोक उचलून धरतात. मात्र अनेक खासदारांना गुन्हेगार ठरवणार्‍या संस्था त्यांच्यावरचे आरोप कोणत्या प्रकारचे आहेत याचे तपशील देतच नाहीत. त्यातले कित्येक खासदार जनआंदोलनामध्ये सहभागी झाल्यामुळे पोलिसांच्या रेकॉर्डला गेलेले असतात. मग अशा आमदार खासदारांना आपण गुन्हेगार ठरवणार आहोत का? कित्येकदा खालच्या कोर्टात शिक्षा झालेले कित्येक नेते नंतर वरच्या कोर्टात निर्दोष सुटतात. मग त्यांना खालच्या कोर्टात शिक्षा झाल्याबरोबर पदावरून काढणे हा अन्याय ठरत नाही का? असे पद गेल्याबरोबर त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक होते. दुसरा माणूस आमदार किंवा खासदार होतो. मग वरच्या कोर्टात निर्दोष सुटल्यानंतर त्याला पुन्हा आमदारपद मिळत नाही. तो पर्यंत त्याच्या सदनाची मुदतही संपलेली असते आणि वरच्या कोर्टात निर्दोष सुटल्याचा कसलाही फायदा त्याला मिळत नाही. हा सगळा अन्याय त्याच्यावर होऊ नये यासाठी अपिलाचा निर्णय लागेपर्यंत त्याला निर्दोष समजावे ही सामान्य माणसाला उपलब्ध असलेली सवलत आमदार खासदारांनाही दिली गेली पाहिजे. न्यायालयाने आपल्या या संबंधातल्या निर्णयाचा फेर विचार केलाच पाहिजे.