नवी दिल्ली – केन्द्र सरकारने भूसंपादन विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळावी यासाठी भाजपाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या काही सूचना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्वीकारण्यात आलेल्या सूचनांमुळे हे विधेयक बरेच सौम्य होईल असे मानले जात आहे. या विधेयकाला लोकसभेची मान्यता मिळालेली आहे पण त्याला राज्यसभेची मान्यता मिळवल्याशिवाय त्याचे रूपांतर कायद्यात होणार नाही आणि राज्यसभेत भाजपाचा पाठींबा मिळाल्याखेरीज मंजुरी मिळणार नाही. म्हणून सरकारला भाजपाच्या काही सूचना स्वीकाराव्या लागत आहेत.

या संबंधात ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आणि भाजपाचे नेते अरुण जेटली यांच्यात चर्चा झाली आहे. एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन सरकारी कामासाठी विशेषत: पाटबंधारे प्रकल्पासाठी संपादित केली तर तिचा मोबदला मागील तारखेपासून लागू करू नये अशी भाजपाची सूचना होती आणि ती स्वीकारायचे सरकारने ठरवले आहे. अशा संंपादनात मोबदल्यासोबतच पुनर्वसनाचीही जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज नाही. पुनर्वसन किंवा मोबदला यातले काही तरी एक़ दिले जावे हेही भाजपाचे म्हणणे सरकारने स्वीकारले आहे.

मात्र खाजगी कंपन्यांच्या जमीन संपादनात मोबदला आणि पुनर्वसन या दोन्ही गोष्टी दिल्या जाव्यात असे भाजपाच्या सूचनेत म्हटले आहे. कॉंग्रेस पक्षाने मात्र सरकारी जमीन संपादनात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मोेबदला देण्याची सूचना केली होती.