अहमदाबाद – गुजरातमधील बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी आणि सध्या तुरुंगात असलेले आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांचा राजीनामा मोदी सरकारकडून फेटाळण्यात आला आहे. गुजरात सरकारने हा राजीनामा मंजूर करण्यास नकार दिला. वंजारा हे सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात सरकारद्वारा वंजारा यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. मंगळवारी वंजारा यांनी एका 10 पानी पत्रासहीत आपला राजीनामा पाठवला होता. यावर उत्तर देताना गुजरात सरकारने, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वंजारा यांचा राजीनामा मंजूर केला जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे शिवसेनेनेही मोदींवर हल्ला केला आहे. बनावट चकमकींची जबाबदारी शंभर टक्के सरकारचीच आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. तर समाजवादी पक्षाने वंजारा यांच्या पत्रामुळे मोदींचा खरा चेहरा लोकांसमोर आल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

डी.जी. वंजारा हे 19987 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी. मोदींच्या अगदी जवळचे सहकारी मानले जात होते. पण, आता मात्र वंजारा यांचा रोख बदलला आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा सामना करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी मोदी सरकार असफल ठरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यासोबत त्यांनी सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातही मोदी सरकारचा हात असल्याचा उल्लेख केला आहे.

बनावट चकमक प्रकरणातील पोलीस अधिकार्‍यांनी केवळ मोदी सरकारच्या विचारविनिमय करून आखलेल्या बेत’ प्रत्यक्षात आणला. अशावेळी सरकारचे स्थान नवी मुंबईस्थित तळोजा केंद्रीय तुरुंग किंवा अहमदाबाद स्थित साबरमती तुरुंगच असायला हवे होते’ अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारला उघडे पाडले आहे.

सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात पहिल्यांदा वंजारा यांना 24 एप्रिल 2007 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ते साबरमती केंद्रीय तुरुंगातच कैद आहेत. गेल्या सहा वर्षांच्या काळात त्यांना तुलसी प्रजापती, सादिक जमाल, मुंबईची विद्यार्थिनी इशरत जहाँ, जावेद शेख तसंच दोन कथित पाकिस्तानी नागरिक अमजद अली राणा आणि जीशान जोहर यांच्या बनावट चकमक प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.