मुंबई- आगामी काळात केंद्र सरकारच्याक अन्न विधेयकाचा फायदा गरजूंना व्हावा, यासाठी राज्यात बारकोडसह नवीन रेशनकार्ड दिले जाणार आहे. लाभार्थी नसतानाही शिधा वस्तूंचा लाभ घेणा-या सुमारे ४० लाख रेशनकार्ड रद्द केले जाणार आहेत. सरकारी कर्मचारी तसेच एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असूनही शिधावस्तूंचा लाभ घेणा-यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाणार आहे. बारकोडमुळे बोगस रेशनकार्ड चाप बसेल आणि ख-या लाभार्थ्यांना शिधावस्तूंचा लाभ मिळेल, असा विश्वास अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केला.
राज्यात २ कोटी २९ लाख रेशनकार्ड धारक आहेत. बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा व पांढरी शिधापत्रिका यांपैकी पांढरी शिधापत्रिका वगळून उर्वरित रेशनकार्ड धारकांना शिधावस्तूंचा लाभ मिळतो. बीपीएल व अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना महिन्याला प्रती कुटुंब ३५ किलो तर एपीएलधारकांना १५ किलो धान्य दिले जाते.
अन्न विधेयकानुसार, प्रत्येक व्यक्तीमागे पाच किलो धान्य मिळेल. रेशनकार्डवर महिलेची कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंद राहील. सरकारी कर्मचारी तसेच एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले रेशनकार्ड रद्द केले जाणार आहे. बारकोडमुळे बोगस रेशनकार्डना चाप बसणार आहे.
