नवी दिल्ली – समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंग यादव यांनी लोकसभेत अन्न सुरक्षा विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे तरी सुध्दा हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय अंमलात आणू नये, ते तोपर्यंत स्थगित ठेवावे अशी मागणी केली आहे. या योजनेमुळे राज्यांवरचा पैशाचा भार आणि प्रशासनावरील भार वाढणार असल्यामुळे राज्यांना विश्‍वासात घेतल्या शिवाय त्याची अंमलबजावणी करणे योग्य होणार नाही असे मुलायमसिंग यादव यांनी म्हटले आहे.

या योजनेचा खर्‍या गरिबांना तर काही लाभ होणार नाहीच पण शेतकर्‍यांना मात्र त्याचा फटका बसणार आहे. असे मुलायमसिंग यादव यांनी प्रतिपादन केले. सरकार लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करत आहे मात्र ते घाईने मंजूर करण्यात देशाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे असा इशारा त्यांनी दिला. लोकांच्या कल्याणासाठी आपण या विधेयकाला जरूर पाठिंबा देऊ परंतु या सार्‍या गरीब लोकांचा कळवळा सरकारला आताच कसा आला असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या विधेयकातल्या अडचणी, त्रुटी दूर करण्यास सरकारला पाच वर्षे मिळाली होती. गोदामांची कमतरता, यंत्रणेचा अभाव आणि निधीची टंचाई या अडचणी उघडपणे लक्षात येत आहेत. सरकारने २००९ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत अशा विधेयकाचे आश्‍वासन दिलेले होते. मग २००९ पासून या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारने काहीच कसे केले नाही. असा सवाल त्यांनी केला. कॉंग्रेस सरकारला निवडणुका जवळ आल्या की मतांची शाश्‍वती देणारी अशी एखादी योजना पोतडीतून एकदमच बाहेर काढण्याची सवयच जडली आहे. अशी टीका त्यांनी केली.

देशातला कोणीही गरीब माणूस उपाशी झोपता कामा नये हे वाक्य ऐकायला बरे वाटते आणि सध्याचे कॉंग्रेसचे नेते त्याचीच वारंवार उजळणी करत आहेत. पण देश स्वतंत्र होऊन ६६ वर्षे झाल्यानंतर या कॉंग्रेसच्या नेत्यांना भूकेची जाणीव कशी झाली? आजवर त्यांना जनता उपाशी झोपते हे माहीत नव्हते की काय असा बोचरा सवाल मुलायमसिंग यादव यांनी विचारला.