सध्या आपली अर्थव्यवस्था गोते खायला लागली आहे. ती पुन्हा एकदा १९९१ च्या पातळीवर आली आहे. त्यावर्षी आपल्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत आठवडाभर पुरेल एवढेच चलन शिल्लक होते म्हणून आपल्याला सरकारी मालकीचे सोने गहाण ठेवावे लागले होते. आता पुन्हा एकदा व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी सरकारच्या ५०० टन सोन्याची विक्री करावी असा प्रस्ताव मांडला आहे. अर्थात ते काही अर्थ मंत्री नाहीत पण आपल्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत आता सात महिने पुरेल एवढेच चलन आहे. गंगाजळी वेगाने आटत आहे. सरकार काही काळजी करण्याचे कारण नाही असा दिलासा देत आहे पण जोपर्यंत या साठ्यात वाढ होत नाही तोपर्यंत हा दिलासा खरा नाही. म्हणूनच असेल कदाचित आनंद शर्मा यांनी सोन्याच्या विक्रीची कल्पना मांडून लोकांचे मत काय होते याचा अंदाज घेत असावेत. सरकारची परिस्थिती मात्र दिवाळखोरीची आहे हे नाकारता येत नाही. अर्थव्यवस्था ढासळत आहे आणि तिला सावरण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होत नाही पण तिच्यावरचा भार वाढवणारे अन्न सुरक्षा विधेयका सारखे विधेयक मात्र मंजूर होत आहे.
सोन्याच्या भावाने पुन्हा उसळी घेतली असल्याने आता देशात सोन्याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे कारण सोन्याचे वाढते भाव अनपेक्षितपणे वाढत आहेत. मध्यंतरी ३१ हजारावरून २६ हजारावर उतरले तेव्हा अनेक तज्ञांनी ते अजून उतरेल आणि गुंतवणूक म्हणून सोन्याचा जादा हव्यास धरणार्‍यांना चांगलीच अद्दल घडेल असे म्हटले होते पण सोने खरेदी करणारांपेक्षा हे अंदाज व्यक्त करणारांनाच अद्दल घडवत सोन्याने ३३ हजारापेक्षाही अधिक भाव मिळवायला सुरूवात केली आहे. ही वाढ सर्वांचेच डोके चक्रावून टाकणारी ठरली आहे. दोन दिवसांपूर्वी ३१ हजार ७०० वर येऊन चढलेले सोने काल ३३ हजार ६०० रुपये अशा विक्रमी पातळीवर येऊन पोहोचले. दोन वर्षापूर्वी १८ हजार रुपये भाव असलेल्या सोन्यामध्ये आता दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सोन्यात गुंतवणूक केल्यास ३ वर्षात रक्कम दुप्पट होते. याचा अनुभव लोकांना आला आहे. सोन्याचे भाव एकदम एवढे चढल्यानंतर कोणी सोन्याच्या वाटेला जाईल की नाही असे बोलले जात असते पण ३ वर्षात भाव दुप्पट होत असतील तर लोक सोन्याच्या वाटेला का जाणार नाहीत, असा साहजिकच प्रश्‍न निर्माण होतो.
सोन्याची एक वस्तुस्थिती अशी की काही कारणाने सोन्यात आलेली मंदी तेजीला चालना देते आणि तेजीसुध्दा तेजीलाच चालना देते. सोन्याचे अर्थशास्त्र अगम्य आहे.
सोन्याच्या आयातीवर प्रचंड पैसा खर्च होत असल्यामुळे आयात-निर्यात तोटा वाढत चालला आहे. रुपयाचे मूल्य घसरण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. सरकारने लोकांचा सोन्याचा हव्यास कमी व्हावा म्हणून आयात सोन्यावर प्रचंड कर लादला आणि सोने खरेदी करणे परवडू नये अशी व्यवस्था केली. एकदा जगाच्या तुलनेत भारताचे सोने महाग झाले की भारतीय लोक सोन्याचा नाद सोडून देतील असे सरकारला वाटत होते. परंतु परिस्थिती उलटच झाली आहे आणि सोन्याच्या आयात करात वाढ झाल्यापासून उलट सोने जास्त आयात केले जायला लागले आहे. सोने आयात करामुळे महाग झाले खरे पण ते जितके महाग होईल तितके लोक जास्त खरेदी करतात असा अनुभव येत आहे. अर्थतज्ञांना आयात कर वाढला की सोन्याची आवक कमी होईल असे वाटले होते. परंतु भारतीयांच्या सोन्याच्या हव्यासाने अर्थतज्ञांच्या सार्‍या अंदाजांना छेद दिला गेला आहे. सोन्यामधली ही आपली गुंतवणूक मृत गुंतवणूक असते आणि त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे खच्चीकरण होते ही गोष्ट खरी आहे. परंतु सोन्यातली गुंतवणूक सोपी असते आणि तिला आपले सरकार अजून तरी लोकांना दिलासा वाटावा असा पर्याय देऊ शकलेले नाही. तोपर्यंत हे असेच होत राहणार.
आयात-निर्यात व्यापारातील तोट्याला केवळ सोनेच जबाबदार आहे असे नाही. इतरही अनेक घटक त्याला जबाबदार आहेत. विशेषतः इंधन तेल हा फार मोठा घटक या तोट्याला कारणीभूत आहे. आपण दरवर्षी तेलाच्या आयातीवर १८२ अब्ज डॉलर्स एवढा खर्च करतो त्याला सुध्दा पर्याय नाही. आपल्या पंतप्रधानांनी पेट्रोलियम मंत्र्यांना तेलाच्या आयातीत काटकसर करावी असा सल्ला दिला आहे. पण आजवर कधी तेलाच्या वापरातल्या काटकसरीचे प्रयोग यशस्वी झालेले नाहीत. आता सोन्यावर मदार आहे. सरकारच्या स्वतःच्या साठ्यामध्ये ३१ हजार टन सोने आहे. सरकारचाही बराच मोठा पैसा सोन्यामध्ये गुंतलेला आहे. या सगळ्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी भारताच्या रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेल्या सरकारी सोन्यापैकी ५०० टन सोने विक्रीला काढावे अशी कल्पना व्यापार आणि उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी काढली आहे. ३१ हजार टनापैकी ५०० टन सोने विकल्याने फार नुकसान होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात तो त्यांचा अधिकार नाही पण सोने विक्रीची कल्पना सरकारच्या पातळीवर काढली गेली आहे आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा १९९१ च्या पातळीला जाते की काय अशी भीती वाटायला लागली आहे.