नवी दिल्ली – युपीए सरकारचे सर्वात महत्वकांक्षी असं अन्न सुरक्षा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाचा युपीए सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारच्या बाजून लागला आहे. सुरुवातीला झालेल्या मतदनामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यानं फेरमतदान घेण्यात आलं. हे विधेयक केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केल्याची टीका करणा-या भाजपानंही या विधेयकाला पाठिंबा दिलाय. त्याचबरोबर जेडीयू, बसपा आणि आरजेडी या युपीए बाहेरच्या पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. या विधेयकावर विरोधकांनी सुचवलेल्या शिफारसी फेटाळण्यात आल्या. या विधेयकाचा देशातल्या 67 टक्के म्हणजेच 82 कोटी जनतेस फायदा होणार आहे. यामुळे एकही व्यक्ती उपाशी राहणार नसल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
देशातील 80 कोटी जनतेला स्वस्त दरात अन्नधान्यांचा पुरवठा करण्याची हमी देणारे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयक सोमवारी लोकसभेत अखेर बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकाअंतर्गत नागरिकांना तांदूळ तीन रूपये प्रतिकिलो, गहू दोन रूपये प्रतिकिलो आणि बाजरी एक रूपया प्रतिकिलो मिळणार आहे. शहरातील 50 टक्के नागरिकांना तर गावांमधील 75 टक्के नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेसाठी 1.25 लाख कोटी रूपये खर्च होणार असून 6.12 कोटी टन धान्याची आवश्यकता आहे.
या विधेयकावर लोकसभेत दुपारी दोन वाजता चर्चा सुरुवात झाली. त्यानंतर तब्बल नऊ तास या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने ही या विधेयकाला अखेर पाठिंबा दिला.