पुणे, – पर्यावरण संरक्षण आणि विकास या दोन्ही गोष्टी परस्पर पूरक आहेत. या दोन्ही गोष्टीत समन्वय साधणे आवश्यक आहे. पर्यावरण रक्षण आणि विकास प्रकल्प यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. हरित न्यायप्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्‍वास मु‘यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या पुण्यातील पश्‍चिम विभागीय खंडपीठाचे उदघाटन मु‘यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते रविवारी झाले. यावेळी ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मु‘य न्यायाधीश मोहित शहा, हरित न्यायप्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतंत्रकुमार, राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, पर्यावरण मंत्री संजय देवताळे, राज्याचे मु‘य सचिव जयंत बाठिया, केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त सचिव शशी शेखर, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.
पर्यावरण संरक्षण हे विकासाच्या विरोधातील आहे. अशी भूमिका चुकीची आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे. वातावरणात बदल होत असल्याचे उत्तराखंड येथे अलीकडे घटलेल्या काही घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. असे सांगून चव्हाण म्हणाले, राज्यातील विकास प्रकल्पाचे सुमारे 100 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. विकास प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरणसंबंधीचा अहवाल तयार होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्यात आणि देशात विविध समित्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल त्वरित प्राप्त होत नसल्यामुळे विकास प्रकल्प रखडतात. विकास करत असताना पर्यावरणाचा विचार केला पाहिजे. असेही त्यांनी सांगितले.
शहा म्हणाले, प्रदुषण नियंत्रण मंडळे ही आपल्या विरोधात काम करतात. असे नेहमी शासनकर्त्याला वाटत असते. त्यामुळेच शासनाचा या मंडळाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे.
माधव गाडगीळ समितीमुळे कोक़णाचा विकास रखडला
पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालामुळे कोकणाचा विकास रखडला आहे. कोकणातील अनेक प्रकल्प थांबले आहेत. कोक़णातील तरूणांना रोजगार आणि भैतिक सुविधा मिळण्यासाठी विकास होणे आवश्यक आहे. कोकणाचा विकास करायचा का, कोकणाला 18 व्या शतकात न्यायचे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षण हे विकासाच्या विरोधातील नसून, त्यातून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे. असेही मु‘यमंत्री पृथीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या पुण्यातील पश्‍चिम विभागीय खंडपीठाचे उदघाटन मु‘यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते रविवारी झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मु‘य न्यायाधीश मोहित शहा, हरित न्यायधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतंत्रकुमार आदी उपस्थित होते.