मुबई – पहिली ते सातवीला शिकविणार्‍या डीएड शिक्षकांना शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढून पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही अट मागे घेण्यात आली आहे. त्यानुसार आता प्राथमिक शिक्षकांना पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार नाही.
सहा महिन्यांपूर्वी राज्याच्या शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांनी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, यासंदर्भातील अध्यादेश काढला होता. यात दिलेल्या वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे निर्देश देत, तसे न झाल्यास शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, अध्यादेशात दिलेला कालावधी दोनच वर्षांचा होता. दोन वर्षांत तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम कसा पूर्ण होणार, याबाबत प्राथमिक शिक्षक संभ्रमात होते.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका सादर केली होती. याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शासनाला विचारणा केली होती. शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात ही अट रद्द करण्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार 20 ऑगस्टला शुद्धिपत्रक काढून प्राथमिक शिक्षकांना पदवी घेण्याची अट रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात आमदार रामनाथदादा मोते, भगवान साळुंखे, रणजित पाटील आणि खुद्द नागोराव गाणार यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या वेळी शासनाने ती अट मागे घेण्यास नकार दिला होता, हे विशेष.