नवी दिल्ली – सक्षम न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या लोकप्रतिनिधींची आमदार – खासदारकी तातडीने रद्द करण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल रद्द करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरूस्ती करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरूस्ती करण्याच्या प्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने, राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा प्रवेश रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना काहीच अर्थ उरणार नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील दुरूस्तीनुसार न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व तातडीने रद्द न होता, फक्त त्यांचा मतदानाचा अधिकार आणि भत्ते न देण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द न झाल्यामुळे त्यांना संबंधित सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यात कसलीही अडकाठी राहणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील निकाल आल्या आल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी या निकालाचं स्वागत केले असले तरी सरकारने यासंदर्भात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा लोकांनी दिलेल्या सदस्यांची संसद श्रेष्ठ असल्याचा मुद्दा या लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल निष्प्रभ ठरविण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्याची मागणी केली होती.
संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ ठरविण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर एकमत झाल्याचं जाहीर केलं होते. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झालेल्या आणि कोणत्याही गुन्ह्यांसाठी किमान दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींचं कोणत्याही सदस्यत्व तातडीने रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निकाल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसंच तुरूंगात असलेल्या कच्च्या कैद्यांनाही कोणतीही निवडणूक लढविण्यापासून प्रतिबंध असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या सर्वच लोकप्रतिनिधीचं धाबं दणाणलं होतं. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम आठ (चार) मधील तरतूद ही घटनेच्या मूलभूत तत्वांचा भंग करणारी तसंच घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांपेक्षाही वरचढ ठरणारी असल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायालयाने आपला ऐतिहासिक निकाल दिला होता. या निकालाला अनेक जाणकारांनी राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा प्रवेश रोखण्यासाठी महत्वाचं पाऊस असं संबोधलं होते.