मुंबई – अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या निधनानंतर उसळून आलेला जनप्रक्षोभ बघून जाग्या झालेल्या सरकारने हे विधेयक विधानसभेचे स्वतंत्र अधिवेशन बोलावून मंजूर करून घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंधश्रध्दा निर्मुलनाचा हा कायदा करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. वेळ पडल्यास त्यासाठी राज्यपालांचा वटहुकूम काढला जाईल असेही मंत्रिमंडळाने ठरवले.
या विधेयकाला राज्यातल्या काही लोकांनी विरोध केला त्यामुळे ते बरेच सौम्य करण्यात आले आणि त्याला जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयक असे नाव देण्यात आले. परंतु त्या विधेयकाला काही पक्षांनी प्रत्यक्ष विरोध केला. तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी बोटचेपेपणाची भूमिका घेऊन तटस्थता राखली. हे विधेयक आपण मंजूर करून घेऊ असे म्हणत राहायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र ते लांबणीवर टाकायची अशी दुहेरी नीती कॉंग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अवलंबिली.
डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर राज्यातल्या जनतेने प्रचंड संताप व्यक्त केला. तो करत असताना राज्य सरकारवरही दुटप्पीपणाचा आरोप केला. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. एकंदरीत डॉ. दाभोळकर यांचा खून करणारे अजून अज्ञातच आहेत. परंतु या निमित्ताने दाभोळकरांच्या समर्थकांनी आणि राज्यातल्या सर्वसाधारण लोकांनी सरकारवरच राग व्यक्त केला.
सरकारला दाभोळकरांच्या हत्येनंतर एवढी प्रखर प्रतिक्रिया व्यक्त होईल असे वाटले नव्हते. मात्र ती प्रतिक्रिया बघून सरकारला याची जाणीव झाली की विधेयक मंजूर केल्यास त्याला होऊ पाहणारा विरोध हा कमी असेल आणि विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचे स्वागत मात्र व्यापक प्रमाणावर होईल. हा अंदाज आल्यावर मात्र सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी वेळ पडल्यास वटहुकूमही काढला जाईल किंवा विधानसभेचे स्वतंत्र अधिवेशन बोलावून त्याला मंजुरी दिली जाईल.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास भानामती, गुप्तधनाच्या शोधासाठी अशास्त्रीय उपाय योजणे, भूत उतरवण्याच्या नावाखाली मारहाण करणे, पुत्रप्राप्तीसाठी भोंदू बाबांनी महिलांचे लैंगिक शोषण करणे, बेकायदा औषधांचा वापर इत्यादीवर प्रतिबंध येईल.