गेल्यावर्षी अमेरिकेमध्ये सरकारी उत्पन्नाच्या बाबतीत नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. सरकारचे उत्पन्न कमी झाले होते. ते वाढवण्यासाठी काय करावे याचा सरकार विचार करत होते. अमेरिकेत ९५ लाख आयकर दाते आहेत. त्यांच्यावर काही दिवसांपासून एक अधिभार लावला गेला होता आणि त्या तात्पुरत्या अधिभाराची मुदत संपली होती. ती मुदत वाढवून त्या अधिभारात आणखी वाढ केली असती तर सरकारला पैसा मिळाला असता परंतु आधीच मंदीमुळे हैराण झालेल्या या लोकांना असा त्रास दिला असता तर लोक खवळले असते. म्हणून अमेरिकेच्या सरकारने जवळपास १ कोटी लोकांना त्रास देण्यापेक्षा १ टक्का इतक्या प्रमाणात असलेल्या पण उत्पन्नात त्या १ कोटी पेक्षा अधिक असलेल्या सुपर रिच वर्गाला वेठीस धरले. त्यांच्यावर अधिभार लावला. तो त्यांच्या उत्पन्नाच्या मानाने फारसा त्रासदायक नव्हता. त्यामुळे कमी लोकांना त्रास देऊन सरकारला आपल्या पुढचा पेच प्रसंग सोडवता आला. आता भारतामध्ये त्याचेच अनुकरण करून सरकारने देशातल्या सुपररिच म्हणजे अतिश्रीमंत लोकांच्या आयकराची मर्यादा ३० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
असे अतिश्रीमंत लोक संख्येने कमी असतात आणि त्यांचे उत्पन्न अफाट असते. त्यामुळे अशा मूठभर परंतु श्रीमंत लोकांना ५ टक्के जादा आयकराची तसदी दिली तर ते फार गडबड करत नाहीत आणि सरकारला त्यातून मिळणारे उत्पन्न मात्र भरपूर असते. म्हणूनच याच मार्गाचा अवलंब करून भारत सरकारने आता सुपर रिच वर्गावर ३५ टक्के आयकर लावण्याचे ठरवले आहे. सरकारने आता अन्नसुरक्षा सारख्या उपायातून भरपूर खर्च करण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र हा पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि त्यामुळेच सरकारला पैसा उभा करण्याच्या नव्या मार्गांचा शोध घ्यावा लागला आहे. त्यासाठी अर्थ खात्याचे माजी सचिव विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. तिने आपला अहवाल सादर केला असून आयकराची आकारणी करण्याच्या निकषांमध्ये बरेच बदल करण्याची शिफारस केली आहे. तिच्यानुसार केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष कर विधेयक २०१३ असे नवे विधेयक तयार केले असून या विधेयकात समाजातल्या सर्वात श्रीमंत वर्गावर मोठा कर लावण्याची तरतूद केली आहे.
या निमित्ताने आयकराच्या आकारणीची पध्दत आणि दर या बाबतीत मोठे बदल करावे लागणार आहेत. जवळपास ५० वर्षांनंतर आयकराच्या आकारणीत हे बदल होत आहेत. उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधताना अतिश्रीमंतांच्या चैनीवर आणि विलासावर ज्यादा कर लावला जावा अशी मागणी सातत्याने होतच असते. तिला अनुसरून दरसाल १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्या समाजाच्या वरच्या स्तरावरच्या लोकांच्या उत्पन्नावर ३५ टक्के आयकर लावला जाणार आहे. शिवाय मालमत्ता हा एक उत्पन्न वाढीचा मार्ग म्हणून सरकारने डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे. या सुपर रिच लोकांशिवाय दोन सदनिका किंवा घरे विकत घेणार्यांवरसुध्दा दोन घरे असल्याबद्दलचा कर लावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. घरात पैसे गुंतवणुकीच्या प्रवृत्तीमुळे राहण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी अशा दोन्ही कारणांसाठी घरांची मागणी आणखी वाढते आणि किंमती वाढत राहतात. परिणामी सामान्य माणसाला घर दुरापास्त होऊन बसते. अशा दोन घरांच्या मालकांना म्हणजे गुंतवणुकीसाठी घरे घेऊन ती बंद करून ठेवून किंमत वाढीची वाट बघणार्या धनाढ्य लोकांना आता सरकारने दुसर्या घरासाठी म्हणून वेगळा जबर कर लावण्याचे ठरवले आहे. त्यामध्ये बंद घरांवर घराच्या किंमतीच्या ६ टक्के कर लावला जाईल.
१९९६-९७ सालपर्यंत आयकराचे चार स्लॅब होते. परंतु तेव्हाच्या आघाडी सरकारने चार स्लॅबची संख्या तिनावर आणली. त्याशिवाय किमान आयकर १५ टक्के होता तो १० टक्क्यांवर आणला. कमाल आयकर ३५ टक्के होता तो ३० टक्क्यांवर खाली आणला. पण आता सरकारने पुन्हा एकदा चार स्लॅब करण्याचे ठरविले आहे. आता चार स्लॅब करताना हा सुपर रिच लोकांवरचा ३५ टक्के कर हाच चौथा स्लॅब समजला जाणार आहे. सध्या दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्यांना आयकर लागत नाही. २ ते ५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणार्यांना १० टक्के आयकर लावला जातो. ५ ते १० लाख उत्पन्न असणार्यांना २० टक्के आणि १० लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्यांना ३० टक्के आयकर लावला जातो. एखाद्या व्यक्तीने विकत घेतलेल्या शेअर्सवरील किंवा म्युच्युअल फंडावरील लाभांशाच्या स्वरूपात वर्षाला एक कोटी रुपयापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवले असेल तर त्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता आहे. सरकार या व्यवस्थेमध्ये २ लाखावर कर लावण्याचा विचार कायम ठेवणार आहे आणि नेमकी लोकांची त्याचविषयी तक्रार आहे. २ लाख रुपये उत्पन्न हे काही श्रीमंतांचे नसते. तेव्हा बर्याच दिवसांपासून एक मागणी होत आहे की ५ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत आयकर लागूच केला जाऊ नये. दर वर्षीचे अंदाजपत्रक सादर करताना या संबंधात चर्चा होते पण आयकर लागू होण्याची ही किमान मर्यादा बदलण्याचा शासन विचारच करत नाही. तो झाला पाहिजे.
