नवी दिल्ली – सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर सरसकटपणे त्याच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मागण्याचा कुटुंबीयांना अधिकार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांनी संबंधित कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आणि जर त्यांना हंी नोकरी मिळाली नाही तर त्यांची गुजराणच होणे अवघड आहे अशी स्थिती असेल तरच त्यांना नोकरी द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यामुळे केवळ सरकारी नोकरीत असताना एखाद्याचा मृत्यू झाला म्हणजे लगेच त्याच्या जागी त्याच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देता येणार नाही, असेहंी न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. त्याखेरीज नोकरी मागणार्‍या कुटुंबीयाला त्या जागी काम करण्याची पात्रता आहे की नाहंी याचीहंी खातरजमा केली जावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

चक्रवर्ती सिंग नावाच्या एका इसमाला त्याच्या वडिलांच्या जागी एमजीबी ग्रामीण बँकेतील सेवेत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीत घ्यावे, असा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने राजस्थानातील एमजीबी ग्रामीण बँकेला दिला होता. सदर बँकेने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. हंी याचिका दाखल करून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील अभिप्राय दिला आहे. सिंग यांचे वडील बँकेत तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते. त्यांचे 19 एप्रिल 2006 रोजी निधन झाले. त्यानंतर त्यंानी मे 12 ला बँकेत नोकरीसाठी अर्ज केला होता.