मुंबई – माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच खटल्यातील साक्षीदारांच्या होणार्‍या हत्या आणि हल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना ें पोलीस संरक्षण देण्याच्या अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी करा.असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिला. पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्ये नंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेवून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती .त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती व्ही .एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती के. एस. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. नितीन देशपांडे यांनी आरटीआय कार्यकर्ते व साक्षीदारांना पोलीस सरंक्षण देण्यासंदर्भात अध्यादेश जारी केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.योवळी खंउपीठाने हे आदेश दिले. तसेच अत्याचार पिडीत दलितांच्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये काय करता येईल याचा विचारही राज्य सरकारने करावा त्या साठी पोलीस महासंचालक, एमपीएसी कॅडर पोलीस अधिकारी आयपीएस अधिकारी तसेच सामाजिक न्याय आणि गृह विभागाच्या प्रतिनिधींची कमिटी स्थापन करा असे निर्देशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.