डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरूच आहे. सरकार या बाबतीत घाबरण्याचे कारण नाही असा दिलासा आपल्याला देत आहे परंतु त्यात काही दम नाही. कारण रुपया असा घसरत गेला तर अनेक वस्तू महाग होतील आणि महाग झाल्या की त्यांचे उत्पादन कमी होईल आणि उत्पादन कमी झाले की रोजगार निर्मिती कमी होईल. अर्थव्यवस्थेतल्या कोणत्याही प्रक्रियेचा रोजगार निर्मितीवर परिणाम झाला की सार्‍या अर्थव्यवस्थेलाच अवकळा येते. ही गोष्ट २००८ साली अमेरिकेत दिसून आली आहे आणि २०१० नंतर यूरोप खंडातल्या अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये किती हाहाकार माजला हेही दिसले आहे. भारतामध्ये हळूहळू हे परिणाम जाणवू लागले आहेत. रुपयाची किंमत वाढणे, रोजगार वाढणे आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीची धारणा निर्माण होणे या साठी जे एक सकारात्मक वातावरण असावे लागते ते आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेत उरलेले नाही. वातावरण नकारात्मक तर झाले आहेच पण ते बदलून सकारात्मक करण्याची सरकारची क्षमता दिसत नाही आणि इच्छाशक्तीही दिसत नाही. कठोर उपाय योजून हे वातावरण बदलण्याऐवजी सरकारचा कल सवंग उपाययोजनांकडे वळलेला दिसत आहे.
सोमवारी शेअर मार्केट खुले झाले तेव्हा रुपयाच्या घसरणीची बातमी येऊन धडकली. कालपर्यंत एका डॉलरला ६२ रुपये असा दर होता. पण सोमवारी सकाळीच हा दर आणखी ३५ पैशांनी घसरला. त्यामुळे शेअर बाजारातील उत्साह मावळला आणि निर्देशांक घसरला. रुपया वरचेवर का घसरत आहे. यावर खूप चिंतन झालेले आहे. परंतु सरकारची आर्थिक धोरणे योग्य नाहीत आणि अमेरिकेच्या तुलनेत भारताची प्रगती नगण्य आहे. त्यामुळे रुपया घसरतच चाललेला आहे. हे आता लक्षात आलेले आहे. वारंवार होणार्‍या चर्चेमधून आता सामान्य माणसालाही एक गोष्ट कळत चालली आहे की जेव्हा आपली निर्यात कमी होते आणि आयात वाढते तेव्हा आपल्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीतले डॉलर्स आपल्याला खर्च करावे लागतात. बाजारात डॉलर्सची कमतरता निर्माण झाली की रुपयाची किंमत घसरते. तेव्हा आपली निर्यात वाढली पाहिजे. या गोष्टी इतक्या उघड झाल्या असल्या तरी निर्यात वाढवण्याच्या बाबतीत आणि आयात कमी करण्याच्या बाबतीत सरकार टाकत असलेली पावले ङ्गारशी परिणामकारक नसावीत अशी दिसते. कारण वरचेवर निर्यात कमी होत चालली आणि आयात मात्र वाढत आहे. आपली निर्यात प्रामुख्याने कच्चे लोखंड, कोळसा, शेती माल आणि काही औद्योगिक उत्पादने यातून होत असते. पण या सगळ्याच उत्पादनांच्या बाबतीत आपण मागे पडलो आहोत.
औद्योगिक उत्पादनांमध्ये विशेष करून वाहनांमध्ये मागणीचा जोर ङ्गार कमी झाला आहे. त्यामुळे मोटार कार किंवा मोटारसायकली यांचे उत्पादन म्हणावे तेवढे होत नाही. भारतातून आङ्ग्रिका, दक्षिण आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेमध्ये वाहने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असतात. त्या निर्यातीला आता. बंधने आली आहेत. कच्चे लोखंड आणि कोळसा या दोन खनिजांची निर्यात जपान आणि चीन या दोन देशांना भारतातून होत असते. परंतु या दोन्ही क्षेत्रामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही खनिजांच्या उत्खननाला बंदी केली आहे. म्हणजे या मार्गाने होणारी निर्यात जवळ जवळ बंद आहे. शेती मालाची निर्यात आपल्या देशातून होते परंतु ती नाईलाजाने करावी लागली तरच होते. अन्यथा सरकार औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीला जसे प्रोत्साहन देत असते तसे शेती मालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देत नाही. कारण त्यामध्ये सामान्य जनतेच्या भावना अडकलेल्या असतात. अशा रितीने आपली निर्यात चारी बाजूने रोखली गेली आहे आणि आयातीचा तर काही प्रश्‍नच नाही. प्रामुख्याने चांगल्या दर्जाचा कोळसा आपल्याला आयात करावा लागतो.
त्या आयातीला काही इलाज नाही. कारण हा कोळसा आयात केला नाही तर वीज निर्मिती बंद पडू शकते. खनिज तेल तर आयात करावेच लागते. कारण आपला देश त्यांच्या बाबतीत स्वावलंबी झालेला नाही आणि वाहनांची संख्या तर वाढत चालली आहे. खनिज तेलाची आयात कमी केली तर देशातली सगळी वाहने ठप्प होतील. आयातीवर होणारा आपला तिसरा खर्च म्हणजे सोन्यावर होणारा खर्च. सोने ही एक भारतीयांची हौस आहे. लोकांची कितीही समजूत घातली तरी सोन्याचा हव्यास कमी होत नाही. जगात सर्वाधिक सोने वापरणारा हा देश एक तोळासुध्दा सोने स्वतः निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे सारे सोने आयात करावे लागते. भारतीय लोक सोन्याकडे गुंतवणुकीचा सोपा पर्याय म्हणून पाहतात. त्यामुळे सोन्याची आयात टळत नाही. एका बाजूला निर्यात वाढत नाही आणि दुसर्‍या बाजूला आयात कमी होत नाही. अशा अवस्थेत आपली अर्थव्यवस्था अडकलेली आहे आणि त्यामुळे रुपया घसरत चालला आहे. या घसरणीचे परिणाम आता हळूहळू जाणवायला लागले आहेत. लोकांना असे वाटते की डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरणे याचा परिणाम केवळ श्रीमंत लोकांवर होत असतो. पण हा गैरसमज आहे आणि सर्व सामान्य माणसांच्या अनेक गरजा येत्या काही दिवसांमध्ये प्रचंड महाग होणार आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे खनिज तेल महाग होणार आहे. येत्या आठवडा, पंधरा दिवसात या दोन्ही इंधन तेलामध्ये मोठी वाढ झालेली आढळून येईल. एकदा इंधनाचे दर वाढले की त्याच्या पाठोपाठ एस.टी. महागते आणि बघता बघता वीज दरसुध्दा वाढतात. बाकी बाजारातल्या अन्य वस्तू तर महागाईने भलत्याच तेज होऊन जातात. हे सगळे परिणाम भोगायला आपण तयार राहिले पाहिजे. कारण या सर्वांचा अंतिम परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत असतो.
