कांदा हा तसा नाशिवंत शेतीमाल आहे. एवढेच की तो भाजी किंवा फळाइतका नाशिवंत नसला तरी धान्याइतका टिकावूही नाही. म्हणून त्याची आवक वाढली की भाव कमी होतात आणि टंचाई निर्माण झाली की, लोकांसाठी तो महाग होऊन बसतो. हा प्रकार दरसाल नियमाने होत असतो पण त्याच्या या नित्याच्या तेजी मंदीचेही आपण राजकारण करीत असतो. या तेजी मंदीच्या चक्राप्रमाणे या पावसाळ्यात कांदा पुन्हा एकदा लोकांच्या डोळ्यांतून पाणी काढायला लागला आहे. तो चिरताना गृहिणीच्या डोळ्यांना पाणी आणत असतो हे आपण जाणतो पण तेवढ्याच नियमाने तो पावसाळ्यात महाग होतो आणि त्या त्या वेळी सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. कांद्याचा भाव कधी असा चढतो तर कधी खाली कोसळतो. तो महाग झाला की सर्वांच्या डोळ्यांना पाणी येते पण तो जेव्हा आपटतो तेव्हा मात्र शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांना धारा लागतात. कांदा महाग झाला की गृहिणींच्या डोळ्यांना लागणार्‍या पाण्याची जेवढी चर्चा होते तेवढी चर्चा स्वस्ताईत शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांतून वाहणार्‍या अश्रूंची होत नाही. दरसाल या संदर्भात एका ठराविक पद्धतीची चर्चा होत असते.
पावसाळ्यात कांद्याची आवक कमी होते आणि बाजारात कांदा कमी असला की, त्याचे भाव वाढतातच. हिंदू धर्मामध्ये चातुर्मासात कांदे न खाण्याचा सल्ला देण्यात आलेला आहे. त्यामागे शास्त्रीय कारण सुद्धा आहे. कांदा, लसूण, वांगे हे पचण्यास जड असतात. त्यामुळे पावसाळ्यात ते खाऊ नयेत असे आयुर्वेदात सुद्धा सांगितलेले आहे. मात्र आपल्याला हे पथ्य मोडून कांदा हवा आहे आणि तो आवक घटली तरी स्वस्तच पाहिजे आहे. ही विसंगती मनाला खटकते. सध्या बाजारात बहुतेक भाज्या ५० ते ६० रुपये किलो या भावाने विकल्या जात आहेत. कांदाही त्याच भावात विकला जात आहे. मग तक्रार करण्याचे कारण काय? कांद्याविषयी जास्त आरडाओरडा का केला जातो? कोणत्याही गृहिणीच्या अंदाजपत्रकात कांद्यावर किती खर्च होत असतो आणि कांदा महाग झाला म्हणून ते अंदाजपत्रक खरेच किती ‘कोलमडते’? याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास झाला पाहिजे. भारतातल्या कृषी मालाच्या ग्राहकांची मन:स्थिती शेतकर्‍यांसाठी फार घातक ठरलेली आहे. बाजारातल्या इतर वस्तू कितीही महाग झाल्या तरी हा ग्राहकवर्ग तक्रार करत नाही. पण शेतीमाल महाग झाल्यासच त्याला महागाई झाल्यासारखे वाटते.
या मन:स्थितीमागे, शेतकर्‍यांना पैसे मिळण्याची काही गरज नाही, ही भावना असते. ती या लोकांच्या मनातून कधी जाणार आहे हे काही समजत नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाला कमी दर मिळाले की पर्यायाने त्यांना पैसा कमी मिळतो. त्यांचे क्रयशक्ती घसरते. देशात ५० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांची क्रयशक्ती घसरण्याचे परिणाम केवळ त्या लोकांवर न होता पूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत असतात. त्यामुळे देशातल्या औद्योगिक मालाची मागणी वाढत नाही आणि औद्योगिक प्रगती खुंटते. म्हणून शेतकर्‍यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. त्याचा लाभ शहरातल्याच उत्पादकांना होणार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. हे या शहरातल्या ग्राहकांना समजले पाहिजे. सध्या ही ग्राहक मंडळी अजून एक वेगळाच मुद्दा मांडताना दिसतात. शेतकर्‍यांना पैसे मिळाले पाहिजेत आणि ते आपल्याला मान्य आहे असे ते दाखवतात. परंतु कांद्याचे भाव वाढले की, त्यातून मिळणारे पैसे शेतकर्‍यांना न मिळता दलालांनाच मिळत असतात, कांदा महागला म्हणून शेतकर्‍यांचा फायदा होत नाही. या मुद्यामागे शेतकर्‍यांचा खरा कळवळा किती हे काही माहीत नाही, परंतु हे म्हणणे पूर्ण सत्य नाही.
शेतीमालाचे भाव वाढले तर दलालांचा फायदा होतो हे या लोकांचे म्हणणे खरेच आहे. परंतु ते पूर्ण सत्य नाही. शेतीमालाचे भाव कितीही वाढले तरी शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळतच नसतो असे काही नाही. एकंदरीत शेतीमालाचे भाव वाढले तर शेतकर्‍यांच्या पदरात काही प्रमाणात का होईना पण चार पैसे जास्त पडतातच. ते ज्या प्रमाणात पडायला पाहिजेत त्या प्रमाणात पडत नसतील. परंतु पडतात ही गोष्ट खरी आहे. तेव्हा शेतीमालाच्या वाढत्या भावाचा शेतकर्‍यांना होतच नसतो या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. परंतु वाढलेल्या भावातला प्रत्येक पैसा शेतकर्‍यांच्या पदरातच पडावा अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छाच असेल तर या लोकांनी दलालांचे उच्चाटन करून सगळा पैसा शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकणारी एखादी पर्यायी विपणन व्यवस्था विकसित करून दाखवायला पाहिजे. पण तसाही प्रयत्न कोणी करत नाही. तेव्हा या युक्तीवादातला शेतकर्‍यांचा कळवळा खोटा असतो. मुळात त्यांना शेतकर्‍यांना फार पैसा मिळता कामा नये, असेच मनापासून वाटत असते. मात्र शेतकर्‍यांना पैसा न मिळाल्याचे किती तरी विपरीत परिणाम शहरांमध्ये जाणवत आहेत.
यावर्षी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळालेले नाहीत. महाविद्यालये कमी होती तेव्हा विद्यार्थ्यांकडून भरपूर देणग्या घेऊन त्यांना प्रवेश दिले गेले. पण आता महाविद्यालये जास्त झाली आहेत आणि विद्यार्थी मिळत नाहीत. त्यामुळे ओरड करणार्‍या लोकांनी एक विचार करायला हवा आहे की, शेतकर्‍यांची किती तरी मुले अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची इच्छा असून सुद्धा प्रवेश घेऊ शकत नाहीत, कारण शेती मालापासून मुलाला अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याइतपत पैसा शेतकर्‍यांना मिळत नाही. शेतीमालाला चांगला भाव देण्याची आपली तयारी असती तर अभियांत्रिकी महाविद्यालये ओस पडली नसती. अर्थव्यवस्थेचे हे अंग आपण विचारात घ्यायला तयारच नाही. शेतीमालाला जादा भाव मिळणे हे अंतिमत: शहरातल्या अर्थव्यवस्थेलाच गती देणारे ठरणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.