नवी दिल्ली – गेल्या महिन्यात बिहारमध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेत झालेल्या विषबाधेच्या प्रकरणात २३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पुन्हा असा प्रकार होऊ नये यासाठी काय उपाय योजना केल्या आहेत याची माहिती ताबडतोब सादर करावी अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि १२ राज्य सरकारांना पाठविली आहे. सरन्यायाधीश पी. सतानशिवम् आणि न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस दिली आहे. या नोटीसनुसार एक महिन्याच्या आत सरकारने आपले म्हणणे सादर करावे असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यातील बिहारमधील आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगराणी या स्वयंसेवी संघटनेची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून बिहार, ओडिशा, प. बंगाल, आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरल, कर्नाटक आणि झारखंड या १२ राज्य सरकारांना प्रतिवादी करून त्यांच्याकडून उपाय योजनांच्याबाबतीत निवेदन मागितले आहे.
बिहारमध्ये २३ मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण घडले असले तरी देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये मुलांना उलट्या होणे, पोट दुखणे, गरगरणे असे अनेक त्रास वारंवार होताना दिसत आहेत. मात्र त्यात कोणाचा मृत्यू होत नसल्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे या योजनेला जोडूनच सावधानतेच्या उपायांबाबतचे एक निवेदन सर्व शाळांना पाठवले गेले पाहिजे. असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. भारतातल्या १२ लाख शाळांमध्ये ही योजना राबविली जाते. परंतु हे अन्न शिजवताना आणि त्याचे वाटप करताना स्वच्छतेचे नियम पाळले पाहिजे याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष आहे.
