नवी दिल्ली – दिल्लीतल्या राज्य शासनाने लोकांना ५० रुपये प्रति किलो या दराने स्वस्त कांदा पुरवण्याचा निर्णय घेेतला असूून तसा पुरवठा करणारी एक हजार केन्द्रे काढण्यात येतील अशी घोषणा केली आहे. त्यासाठी १५० वाहने तयार करण्यात आली असून ती दिवसात चार ठिकाणी उभी राहून कांद्यांची विक्री करणार आहेत. एकंदरित सहाशे ठिकाणी हा स्वस्त कांदा उपलब्ध होईल. त्या शिवाय आधीच सरकारने ४०० ठिकाणी स्वस्त भाजी विक्रीची केन्द्रे सुरू केलेली आहेत. त्याही दुकानांत हा स्वस्त कांदा मिळणार आहे. दिल्लीच्या बाजारांत कांदा आता ८० रुपये प्रति किलो दराने विकला जात आहे. त्याऐवजी हा ५० रुपये प्रति किलो कांदा मिळायला लागला तर त्यामुळे लोकांना दिलासा मिळेल असे सरकारला वाटते.
कांदा महाग झाल्यामुळे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अस्वस्थ झाल्या आहेत कारण त्यांना आता येत्या दोन तीन महिन्यातच विधानसभा निवडणुकीला तोंड द्यावे लागणार आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या सरकारच्या पुरवठा खात्याला शहरात कोणी कांद्याची साठेबाजी करीत असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार काही ठिकाणी छापे टाकण्यातही आले पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. कांदा महाग तो महागच राहिला म्हणून आता सरकार आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून लोकांना बाजारापेक्षा कमी दराने कांदे पुरवणार आहे.
१९९८ साली दिल्लीत भाजपाचे सरकार होते पण नेमके त्याचवेळी निवडणूकही जाहीर झाली आणि कांदे महाग झाले. तेवढ्या एका मुद्यावर भाजपाचे सरकार गेले. तेव्हापासून तीन निवडणुका झाल्या पण भाजपाला पुन्हा सरकार मिळाले नाही. म्हणून भाजपाचे नेते कृत्रिम कांदा टंचाई निर्माण करून आपले सरकार पाडतील असे शीला दीक्षित यांंना वाटते. म्हणून त्या अस्वस्थ आहेत.