नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातल्या सनदी अधिकारी २८ वर्षीय दुर्गा शक्ती नागपाल यांचे तिथल्या राज्य शासनाने केलेले निलंबन रद्द करण्याची मागणी करणारा खाजगी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. हा अर्ज एका नागरिकाने जनहित याचिकेच्या स्वरूपात दाखल केला होता. पण सरकारच्या निर्णयात आपण हस्तक्षेप करणार नाही असे कारण दाखवत न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. ऍडव्होकेट एम एल शर्मा यांनी हा अर्ज दाखल केला होता आणि त्यात उत्तर प्रदेश राज्य शासनासोबतच केन्द्र सरकारलाही प्रतिवादी केले होते.
अर्जदाराने दुर्गा नागपाल यांना निलंबित करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय या एकतर्फी, मनमानी आणि घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले होते. शासनाने त्यांना निलंबित करताना केलेले सारे सरकारी सोपस्कार रद्द करावेत अशी मागणी या अर्जात केली होती. पण न्यायालयाने हा अर्जच दाखल करूऩ घेतला नाही त्यामुळे या मागणीला काही अर्थच राहिला नाही.
शासनाने नागपाल यांच्यावर ही कारवाई केली आहे आणि त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला तर त्यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल म्हणून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असावी असे मानले जात आहे. या संबंधात केन्द्र सरकार आणि राज्य शासन यांच्यात विचार विनियम सुरू आहे म्हणूनही कदाचित न्यायालयाने अर्ज स्वीकारला नाही असेही काही लोकांचे मत आहे.
