मैलाला २५ रुपये किमान भाडे, रिक्षाचालकाना सरकारी कर्मचार्‍याप्रमाणे सवलती आणि म्हाडा कॉलनीत घर या आणि अन्य १५ मागण्यांसाठी येत्या २२ तारखेला राज्यभरात सात लाख रिक्षा चालक तीन दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत. हे आंदोलन अहिंसात्मक आहे. सध्या आपल्या समाजात अहिंसात्मक आंदोलनांची कुचेष्टा होत आहे. आंदोलन पुकारले जाते आणि यथावकाश मागेही घेतले जाते. ज्या मागणीसाठी आंदोलन असते ती मागणी मान्य झाली नाही तरीही आंदोलन गुंडाळले जाते. त्याच्या सुरूवातीला मोठ्या मोठ्या वल्गना केलेल्या असतात. त्या सार्‍या हवेत विरून जातात. मागण्याही मोठ्या केलेल्या असतात. कारण नेत्याला आपले नेतृत्व टिकवायचे असते. अवाजवी मागण्या आणि तीव्र आंदोलन यांच्याशिवाय नेतृत्व टिकत नाही. त्यासाठी मागण्या अशा काही कराव्या लागतात की, सभासदांचाही त्यांवर विश्‍वास बसू नये. आता रिक्षा मालक-चालक संघटना कृती समिती या संघटनेने याच मार्गाचा अवलंंब करायचे ठरवला आहे. तर्कशुद्धपणे विचार केला तर या संघटनेच्या मागण्या आणि आंदोलन या दोन्हीतही काही अर्थ नाही. त्यांचा व्यवहाराशी काही मेळच बसत नाही.
या संपामागची मुख्य मागणी किमान दर १५ रुपयावरून वाढवून २५ रुपये करावा अशी आहे. नेत्यांनी घोषणा केली आहे. अशा मागण्या आणि आंदोलने ही जमावाच्या मानसशास्त्रानुसार ठरत असतात. संयुक्त कृती समिती हा अनेक संघटनांचा जमावडा असतो. समितीच्या बैठकीला या सर्वांचे पुढारी हजर असतात. मोठा समुदायच असतो तो. तिथे मवाळ बोलणारा आणि व्यवहार्य सूचना करणारा वेडा ठरतो. म्हणून प्रत्येक जण मोठीच मागणी करतो. किमान भाडे २५ असावे अशी मागणी समोर आली आणि एखाद्या नेत्याला ती अवाजवी वाटली तर तो आपले मत मांडू शकत नाही. तसे धाडस त्याने केलेेच तर त्याला मार खावा लागेल असे वातावरण असतेे. म्हणून पहिल्या किलोमीटरला २५ रुपये दर असावा अशी मागणी समोर आली आहे. आता पेट्रोल किंवा डिझेलच्या दरात किती वाढ झाली आहे आणि तिच्या हिशेबात ही १० रुपयांची वाढ सयुक्तिक ठरते का याचा कोण विचार कोण करणार ? आता सगळ्याच रिक्षा काही पेट्रोलवर चालत नाहीत. डिझेल आणि गॅसवरही चालतात मग त्या प्रत्येक वाहनाला २५ रुपयेच दर असावा का ? पण तशी वेगळ्या दराची मागणी कोणी आणि का करीत नाही ?
आपण ज्या सामान्य माणसाला सेवा देत आहोत त्याला एका २५ रु. देणे परवडते का याचा काही विचारच नाही. काही वेळा रिक्षाचालकांंना ग्राहकांचीही सहानुभूती मिळते पण काही वेळा लोकांच्या मनातही चीड निर्माण होते. अशा वेळी लोकांंना रिक्षाचा संप मोडून काढावासा वाटतो. आता लोकांकडे एवढी वैयक्तिक वाहने झाली आहेत की त्यांची रिक्षांच्या संपाने काहीही अडवणूक होत नाही. एखादा दिवस संप सुरू राहिला आणि लोकांचे फार अडत नाही, लोक पर्याय शोधतात हे कळले की रिक्षा चालकांचेच धैर्य खचते. मागे पुण्यात लोकांनी लिफ्टची मोहीम चालवून रिक्षाचा संप मोडून काढला होता. आता तर ते फारच सहज आहे कारण वाहनांची संख्या फार वाढली आहे. लोकांकडे पर्याय आहे असे दिसायला लागले की, रिक्षा चालकच संप मागे घ्यायला उद्युक्त होतात कारण शेवटी त्यांचेही पोट हातावर असते. संंपाने ग्राहकांच्या ऐवजी आपलीच अडवणूक होत आहे असे लक्षात आले की, मग रिक्षाचालक आपल्या मागणीचा नीट विचार करायला लागतात. आपली १५ वरून २५ पर्यंत वाढ करण्याची मागणी अवास्तव आहे याची त्यांना जाणीव होते. मग लक्षात येते की मागणीही अवाजवी होती आणि आंदोलनाचा मागर्ही अवाजवी होता. मग हे सारे संप मोडल्यानंतर लक्षात घेण्याच्या ऐवजी संप सुरू होण्याच्या आधीच का लक्षात घेऊ नये ? संप करणे आपण समजतो तेवढे सोपे नसते. गेल्या वर्षी सराफ दुकानदारांनी याचा अनुभव घेतला आहे.
रिक्षा मालक चालक संघटना कृती समितीचे नेते शरद राव यांनी गेल्या वर्षीच असा संप पुकारण्याची घोषणा केली होती. परंतु परिवहन राज्यमंत्री सचिन आहिर यांनी शरद राव यांच्याशी चर्चा करून रिक्षा चालकांच्या मागण्यांचा वरिष्ठ स्तरावरून गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेवून शरद राव यांनी त्यावेळी आपले आंदोलन मागे घेतले. मात्र राज्यमंत्र्यांनी दरम्यानच्या काळात वरिष्ठ स्तरावरून विचार करण्याचे आपले आश्‍वासन पाळले नाही त्यामुळे कृती समितीने आता निर्वाणीचे पाऊल उचलले असून कसलीही चर्चा न करता सरळ संपावर जाण्याचे ठरवले आहे. आता संपाच्या आधी चर्चा होणार नाही, आधी संप होईल आणि नंतर चर्चा होईल असे शरद राव यांनी म्हटले आहे. संपाच्या आधी चर्चा होणारच नसल्यामुळे आता हा ७२ तासांचा रिक्षा बंद अटळ आहे. रिक्षा संघटनांनी १८ मागण्या केल्या आहेत. त्यातल्या काही मागण्या विचार करण्यायोग्य आहेत, मात्र काही हास्यास्पद आहेत. रिक्षा चालकांना सरकारी नोकरांचा दर्जा द्यावा, रिक्षा चालकांना म्हाडाच्या घरांमध्ये घरे देण्यात यावीत अशा मागण्या या निवेदनात आहेत या मागण्या शरद राव सरकारला कशा पटवून देणार आहेत ?