नवी दिल्ली – राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात लोकांना अवाजवी आश्‍वासने देऊ नयेत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयुक्तांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बहुतेक राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर अवास्तव आश्‍वासने देऊन लोकांना भुरळ पाडू नये, अशी निवडणूक आयोगाची अपेक्षा होती आणि राजकीय पक्षांनी आपल्या अपेक्षेला प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन आयोगाने केले. परंतु बहुजन समाज पार्टी वगळता कोणत्याही पक्षाने फाजील आश्‍वासनांविषयी निवडणूक आयोगाला कसलेही आश्‍वासन देण्यास नकार दिला.
निवडणूक आयोगाने या संदर्भात पाच राष्ट्रीय पक्ष आणि २३ प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत निवडणूक आयोगाने न्यायालयाचा निकाल सर्वांसमोर ठेवला. परंतु बसपा वगळता सर्व पक्षांनी न्यायालयाच्या या निकालाविषयी नापसंती व्यक्त केली. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आश्‍वासने देणे हे आपले कर्तव्यच आहे आणि आपला हक्कही आहे, असे मत बैठकीला आलेल्या २८ पक्षांपैकी २५ पक्षांनी व्यक्त केले. बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्यांनी मात्र राजकीय पक्ष अंमलात न आणण्याजोगी आश्‍वासने देतात आणि लोकांना भुरळ पाडतात, तेव्हा या प्रवृत्तीवर बंधन असले पाहिजे असे मत व्यक्त केले.
प्रादेशिक पक्षांपैकी नागालँड पीपल्स् फ्रंट आणि मिझो नॅशनल फ्रंट या दोन पक्षांनीही बसपा प्रमाणेच भूमिका घेतली आणि अवास्तव आश्‍वासने देण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुरोधाने जाहीरनाम्यांच्या बाबतीत काही मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात अशी निवडणूक आयोगाची इच्छा होती. परंतु ती या बैठकीत तरी पूर्ण झाली नाही.
