नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने जनप्रतिनिधींच्या अपात्रतेसंबंधी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए.के. पटनाईक आणि न्या. एस.जे. मुखोपाध्याय यांनी गेल्या महिन्यात दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात आमदार, खासदार आणि अन्य जनप्रतिनिधींना एखाद्या खटल्यात खालच्या न्यायालयात शिक्षा झाली की, ताबडतोब त्यांचे पद रद्द व्हावे असा निर्णय दिला होता. पूर्वीही असा कायदा होता. परंतु शिक्षा झालेल्या अशा नेत्याने वरच्या कोर्टात अपील दाखल केले तर अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत खालच्या न्यायालयाचा निकाल स्थगित होत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे संरक्षण काढून घेतले.
खालच्या कोर्टातील निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले असले तरी खालच्या कोर्टातल्या निकालाला स्थगिती मिळणार नाही आणि निकाल जाहीर होताच पद रद्द होईल असे न्यायमूर्तींनी म्हटले होते. मात्र या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आणि संसदेत हा विषय उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी अन्यायकारक ठरेल, असे बहुतेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे होते. हा अन्याय टाळण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी या नेत्यांनी केली होती.
या मागणीनुसार केंद्र सरकारने आता अशी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अशा प्रकारच्या फेरविचार याचिका दाखल केलेल्या आहेतच. मात्र हरियाणा स्वतंत्र पार्टी या पक्षाचे अध्यक्ष रमेश दयाळ यांनी संघटनेतर्फे एक याचिका दाखल केलेली आहे.
