एक काळ असा होता की, वाळू ही काही विकायची किंवा विकत घ्यायची वस्तू आहे असे मानले जात नव्हते. ज्याला वाळू लागेल त्याने नदीच्या पात्रातून ती आपल्याला लागेल तेवढी न्यावी. त्यासाठी कोणाच्या अनुमतीची गरज नव्हती आणि त्यावर काही खर्चही करावा लागत नसेे. थोडी गरज असेल तर ती गाढवाच्या पाठीवर आणून टाकली जात असे. आता सारेच वातावरण बदलले आहे. आता वाळू हा आपल्या देशासमोरचा सर्वात अधिक चर्चेला आलेला विषय झाला आहे. आपल्या देशात बरीच बेकायदा कामे सुरू असतात आणि त्याचे स्वरूप समोर आले की, त्या बेकायदा कामांतून किती रुपयांची कमाई केली गेली असेल याचा अंदाज केला जातो. एकेक प्रकरण बाहेर येत आहे तसे डोळे फिरवणारे आकडे समजत आहेत. आता वाळूच्या बेकायदा उपशातून अब्जावधी रुपये वाळू माफियांच्या घशाखाली गेले असल्याचे दिसत आहे कारण जिथे नदी आहे आणि बांंधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत तिथे हा बेकायदा उपसा आणि वाळूची बेकायदा विक्री यांचा गोरखधंदा जोरात सुरू असल्याचे दिसते.
कोळसा माफिया, खाण माफिया आीण ड्रग माफिया यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असते. त्यामुळे त्यांचा व्यवहार मोठा असला तरीही ते संख्येने कमी असतात. पण वाळू माफियांचे तसे नाही. जिथे अगदी साधा ओढा आहे तिथे वाळूचा उपसा जारी आहे आणि गावागणिक एक वाळू माफिया आहे. देशात बांधकामे किती सुरू आहेत याचा कोणी अंदाजही करू शकत नाही. त्यांच्यावर होणारा एकूण खर्च आणि त्यावर लागणार्‍या वाळूची किंमत यांचा अंदाज करायला अब्जच काय पण अनंत आकडेही कमी पडतील. कारण देशात केवळ २०१० या एका वर्षात बेकायदा वाळू उपशाचे ८२ हजार खटले दाखल झालेले आहेत. बांधकामाला वाळू लागते हे सत्य आहे. ती आणायची कोठून असा प्रश्‍न आहे. नदी पात्रातूनच ती काढणार. पूर्वी वाळूचा उपसा मर्यादित होता आणि उपसलेल्या वाळूची भरपाई वाहत्या नद्यांतून होत होती कारण नद्या फारशा अडवलेल्या नव्हत्या. आता उपसा मोठा आणि भरपाई जवळ जवळ नाहीच अशी विपरीत स्थिती आली आहे. बांधकामाला वाळू तर लागतेच आणि कोणताही बांधकाम कंत्राटदार उगाच वाळू भरपूर उपसून त्याचा साखरेसारखा साठा तर करून ठेवत नाही. वाळूचा बांधकामाशिवाय अन्य कसलाही वापर होत नाही. म्हणजे आता वैध आणि अवैध मार्गांनी जी वाळू उपसली जात आहे ती तेवढी लागते म्हणूनच उपसली जात आहे.
आता आहे त्या गतीने वाळूचा उपसा करायला लागलो तर नदीच्या पात्रांची ओल टिकवून ठेवण्याची क्षमता नष्ट होऊन पर्यावरणाचे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतील. २००९ सालपासून वाळू उपसा वाढलेला दिसायला लागला आणि हा भरमसाठ उपसा घातक आहे याची जाणीव व्हायला लागली. मग त्यावर नियंत्रणे आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. नियंत्रणे आणल्यामुळे वाळूचा उपसा कमी होणार आणि पर्यावरणाचे रक्षण होणार हे तर खरेच पण मग बांधकामांचे काय ? वाळूच्या अभावी बांधकामे थांबवायची का ? बंधने घातली की चोरट्या मार्गांनी उपसा सुरू होतो आणि माफिया जन्माला येतात. बांधकामे करायची तर वाळूला पर्याय नाही ही वस्तुस्थिती आहे म्हणून शासनाची नजर चुकवून वाळू उपसावी लागते. मग अधिकारी बंधने घालतात आणि एखादा अधिकारी कडक धोरण राबवायला लागला की, त्याला खलास करून वाळू नेण्याचा प्रयत्न होतो. बेकायदा वाळू उपसा करणारेही हट्टाला पेटले आहेत. उत्तर प्रदेशात जिथे भरपूर वाळू उपसा होतो तिथे कडक अधिकारी पाठवले जातात आणि त्यांना अनेक दबावांना तोंड देत काम करावे लागते. त्यातूनच दुर्गा नागपाल हिचे प्रकरण आता गाजत आहे. दुर्गा नागपाल यांच्या सोबतच प्रशिक्षण घेतलेल्या युनूस खान याच्यावर तर हिमाचल प्रदेशात जीवघेणा हल्ला झाला.
ही समस्या दिल्ली, मुंबई, या वेगाने बांधकामे होत असलेल्या शहरांच्या आसपास आणि त्यांना वाळूचा पुरवठा करणार्‍या शेजारच्या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर आढळत आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात ती जास्त आढळते. कायदा आणि माफिया यांचा संघर्ष एवढा टोकाला गेला आहे की महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका तरी अधिकार्‍याला ठार करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. नुकतीच हिंगोलीच्या तहसीलदारावर अशीच वेळ आली. पुणे जिल्ह्यात या संघर्षात एका तस्कराचा मृत्यू झाला कारण वारंवार वाळू उपसा करण्याने नदीच्या पात्राचा विनाश झालेल्या गावातले लोक सरकारची वाट न पाहता स्वत:च वाळू माफियांच्या विरोधात उभे राहिलेे. हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होणार आहे कारण बांधकामे वाढत आहेत आणि वाळू कमी झाली आहे. जोपर्यंत वाळूला काही पर्याय शोधला जात नाही तोपर्यंत हा प्रकार जारी राहणार आहे. आजवर या प्रश्‍नावर एवढी चर्चा झाली पण बांधकामात वाळूच्या ऐवजी काय वापरावे यावर कोणीही काहीही सांगितले नाही. जोपर्यंत वाळूला माफक आणि सहज उपलब्ध असेल असा पर्याय सापडत नाही आणि तो व्यवहार्य आहे असे दिसत नाही तोपर्यंत वाळूची चोरटी विक्री सुरूच राहणार आहे.