नवी दिल्ली – हुंडाबळीच्या विरोधात सरकारने कितीही कडक कायदे केले तरी देशातली हुंडाबळींची संख्या वरचेवर वाढत चालली असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हेगारीविषयक आकडेवारीवरून दिसून आली आहे. २००१ ते २०१२ या दरम्यान हुंडाबळीची संख्या दरसाल वाढत असल्याचे आढळले आहे. २००१ साली भारतात सहा हजारांवर हुंडाबळींची नोंद झाली होती. २००६ साली ती संख्या ७ हजार ६०० वर गेली आणि २०१२ साली हा आकडा ८ हजार ३०० वर गेला. बारा वर्षात देशात ९१ हजार २०० महिलांचे हुंड्यासाठी बळी घेण्यात आले. तेवढ्या हुंडाबळीच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदल्या गेल्या.

९१ हजारावर नोंदी झाल्या असल्या तरी त्यातल्या ७ हजार २०० प्रकरणांमध्ये तथ्य नसल्याचे आढळले म्हणून त्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले नाही. ८४ हजार प्रकरणांमध्ये ते दाखल झाले. ७ हजारांपैकी ५ हजार प्रकरणांत हुंडाबळीची तक्रार बनावट असल्याचे आढळले तर काही प्रकरणांमध्ये पुरेसा पुरावा न मिळाल्यामुळे ती न्यायालयापर्यंत पोचली नाहीत.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये हुंडाबळीची प्रकरणे सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले. बारा वर्षात उत्तर प्रदेशात २३ हजार ८०० तर बिहारमध्ये १३ हजार ५४८ तक्रारी नोंदण्यात आल्या. या दोन राज्यांमध्ये हुंडाबळींची एकूण संख्या जास्त असल्यामुळे विपरीत चित्र निर्माण झाले खरे, परंतु त्या राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी उत्तर प्रदेशात ५० टक्के आणि बिहारमध्ये ३० टक्के प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झाल्या. म्हणजे पोलिसांनी निदान ५० आणि ३० टक्के प्रकरणात तरी गांभीर्याने खटले दाखल केले.

शिक्षा होण्याच्या प्रमाणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात मागे आहे. महाराष्ट्रात या बारा वर्षात ३ हजार ४८५ प्रकरणात खटले दाखल झाले, मात्र त्यातल्या जेमतेम ४०० लोकांना शिक्षा झाल्या. ३ हजार ६६ लोक निर्दोष सुटले. याचा अर्थ महाराष्ट्रात शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम १० ते ११ टक्के आहे. म्हणजे पोलिसांनी खटला भरताना केस गांभीर्याने तयार केलेली नव्हती.