नवी दिल्ली – सध्या केंद्र सरकारचे ५६९ पायाभूत सोयी वाढवण्यासाठीचे प्रकल्प जारी आहेत. परंतु त्यातले निम्मे प्रकल्प रखडले असल्यामुळे उद्योगाच्या वाढीत मोठी अडचण येत आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याचे राज्यमंत्री श्रीकांत कुमार जेना यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत ही माहिती लेखी स्वरूपात दिली. केंद्र सरकारचे किती प्रकल्प रखडले आहेत या प्रश्‍नाला उत्तर देताना जेना यांनी १५० कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या पायाभूत सोयीशी संबंधित ५६९ प्रकल्पांची माहिती दिली. या प्रकल्पातील २७७ प्रकल्प त्यांच्या नियोजित कालावधीत पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. १ जून २०१३ पर्यंतची ही परिस्थिती होती.
प्रकल्प रखडण्यामागे असलेल्या कारणांची मीमांसाही त्यांनी केली. यातले काही प्रकल्प कायद्याच्या अडचणीमुळे रखडलेले आहेत. तर बरेचसे प्रकल्प भूमीसंपादनातल्या कटकटीमुळे रेंगाळले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्‍न गंभीर आहे आणि पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय प्रकल्प पुरे करता येत नाही. मात्र पुनर्वसनातील अडचणी आणि त्यासाठी लागणारा पैसा यामुळे पुनर्वसन रखडले आणि पुनर्वसन रखडल्यामुळे प्रकल्पही रेंगाळले आहे. असे जेना यांनी सांगितले. रखडलेल्या काही प्रकल्पांना पैशाच्याही अडचणी जाणवत आहेत हेही जेना यांनी कबूल केले.
कंत्राटदारांच्या अडचणी, साधनांची कमतरता आणि यंत्रसामुग्रीचा अभाव याही कारणांनी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प मंजूर होतानाच ते कधी पूर्ण व्हावेत याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या असतात. परंतु तरीसुध्दा प्रकल्प रखडतात असे जेना यांनी प्रतिपादन केले.