नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीशी संबंधित समितीने भारतातून २० लाख टन गहू परदेशी निर्यात करण्यास अनुमती दिली आहे. २०१२ साली भारताने ४५ लाख टन गहू परदेशी निर्यात केलेला होता. त्यावेळी निर्यातीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी आताही कायम राहतील, असे मंत्रिमंडळाच्या समितीने दिले आहे. भारत हा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश ठरला आहे आणि त्यामुळे भारताच्या सरकारी भांडारात भरपूर गहू उपलब्ध आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यापासून या गव्हामध्ये नव्या गव्हाची भर पडेल. त्यामुळे पूर्वीचा स्टॉक मोकळा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही निर्यात करण्यात येणार आहे
निर्यातीच्या गव्हाचा दर ३०० डॉलर्स दर टन म्हणजे ३० डॉलर्स प्रती क्विंटल असा असेल. म्हणजे रुपयाच्या सध्याच्या दराने हा दर किलोला साधारण १९ रुपये एवढा पडेल. सरकारच्या मालकीच्या राज्य व्यापार महामंडळ आणि तत्सम सर्व यंत्रणांच्या ताब्यातला गहू या आदेशानुसार २०१४ च्या ३० मार्च पर्यंत निर्यात केला जाईल. म्हणजे सरकारच्या नव्या खरेदीची सोय करण्यासाठी हा गहू निर्यात करण्यात येणार आहे.
हा जादा झालेला गहू सांभाळायचा ठरवला तर एक लाख टन गव्हाच्या साठवणुकीवर दरसाल २५ कोटी रुपये एवढा खर्च येतो. मात्र हा गहू निर्यात केला तर त्यातून ५०० कोटी रुपयांचा एकूण खर्च वाचू शकतो. म्हणजे निर्यातीमुळे सरकारच्या या भंडारण खर्चाची बचत होणार आहे. मात्र या निर्यातीमुळे व्यापार महामंडळाला काही तोटा होण्याची शक्यता आहे. तो तोटा केंद्र सरकार भरून काढणार आहे.