मुंबई (प्रतिनिधी) – बत्तीस शिराळा येथे पारंपरिक पद्धतीने जिवंत सर्प पकडून त्याची पूजा करण्याची ग्रामस्थाच्या परंपरेला उच्च न्यायालयाने आज गतवर्षाप्रमाणे सशर्त परवानगी दिली. पारंपरिक पद्धतीने सण साजरा केला जाणार्‍या या उत्साहात जिवंत पकडून आणलेल्या सर्पांचे प्रदर्शन करू नका, मिरवणूक काढू नका, त्यांचे खेळ करू नका, त्यांना कोणत्याही प्रकारे इजा होईल, असे काहीही करू नका. त्यांना त्रास होणार नाही. तसेच कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्या आदी अटी असलेला मागील वर्षाचा आदेश देऊन न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने सर्प पकडण्यास विरोध
करणार्‍या याचिकेची अंतिम सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी निश्‍चित केली.

गेली अकरा वर्षे या प्रश्‍नावर निर्णय होऊ शकला नाही. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या कमिटीनेही त्यावर कायद्याचा मुद्दा आल्याने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने सर्पप्रेमी अजित पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. दीपा वग्यानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकवर आज सुनावणी झाली. वनजीवन संरक्षण कायद्यानुसार कोब्रा आणि धामण जातीचे सर्प पकडण्यास बंदी असल्यान ेया कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली. मात्र, नागपंचमी दोन दिवसांवर आल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय देणे शक्य नाही.असे स्पष्ट करून खंडपीठाने गेल्या वर्षी दिलेला आदेशच कायम ठेवला. कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्या, असेही सांगितले.

नागपंचमीपूर्वी एक महिना अगोदर या गावचे ग्रामस्थ जंगलातून जिवंत साप पकडून आणतात. त्यानंतर नागपंचमी दिवशी त्यांची पूजा करतात. त्यांचे खेळ करतात, प्रदर्शने भरवितात. मिरवणुका काढतात. त्यात त्यांचा छळ होतो. असा आरोप करणारी याचिका 10 वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात केली गेली होती. मात्र, त्यावर ठोस असा निर्णयच झाला नाही. न्यायालयाने वरील अटी घालून पकडलेले सर्प पुन्हा जंगलात सोडण्याचे आदेश दिले. अटींचा भंग होई नये म्हणून जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, वनअधिकारी यांची कमिटी स्थापन केली. या कमिटीने सण साजरा झाल्यानंतर अहवाल द्यावा. जर अटींचा भंग कोणी केला तर त्यांच्यावर कारवाई करा, असा आदेश 10 वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती अजित शहा आणि न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी दिला होता.

मात्र, त्यावेळी सर्प पकडण्यात आल्याने आणि नागपंचमी दुसर्‍या दिवशी असल्याने हा आदेश दिला होता. तोच आदेश गेले अकरा वर्षे न्यायालयाकडून दिला जात आहे. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने सरकारला यासंदर्भात कमिटी स्थापन करून त्यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, कायद्याचा प्रश्‍न असल्याने कमिटीला त्यावर अद्याप निर्णयच झाला नाही.त्यामुळे पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली.