नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरण विषयक मंत्रिमंडळ समितीने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये देशात बारा ठिकाणी मेगा फूड पार्कस् स्थापित करण्यास मंजुरी दिली असून या फूड पार्कातील पायाभूत सोयींसाठी १७०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. बारावी पंचवार्षिक योजना सुरू असून ती २०१२ ते २०१७ या कालावधीसाठी आहे. या बारा मेगा फूड पार्कांना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतच हिरवा कंदिल दाखविण्यात आला होता. परंतु त्यांच्या संस्थापनेची शासकीय प्रक्रिया लांबल्यामुळे ते फूड पार्क बाराव्या योजनेत घ्यावे लागले आहेत.
या प्रत्येक फूड पार्कवर शासनाचा शंभर कोटी रुपयांचा खर्च होईल. या पार्कांमध्ये उभारल्या जाणार्‍या अन्न प्रक्रिया उद्योगांमुळे दरवर्षी पाचशे कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे आणि त्या प्रत्येकातून ४० हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. या अन्न प्रक्रिया उद्योगामुळे प्रत्येक पार्कातून सहा हजार शेतकर्‍यांच्या मालाला मागणी येईल आणि चांगले भाव मिळतील. अशा सहा हजार शेतकर्‍यांना पार्कचे प्रत्यक्ष लाभ होतील तर २५ ते ३० हजार शेतकर्‍यांना अप्रत्यक्ष लाभ होतील.
प्रत्येक पार्कमध्ये साधारणत: ३० ते ४० अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारले जातील आणि त्यामध्ये किमान ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असावी, असे बंधन असेल. प्रक्रिया केलेले अन्न देशातल्या मुख्य बाजारपेठांपर्यंत आणि परदेशी बाजारपेठां पर्यंत पाठविण्यात यावे यासाठी सरकारच्या ७८० कोटी रुपयांच्या खर्चातून कोल्ड चेनही निर्माण केली जाईल.