मुकेश अंबानींचे झेड सुरक्षा कवच कायम सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका आहे अथवा नाही याची खातरजमा करून त्या व्यक्तीला सुरक्षा पुरविण्याचा विशिष्ट अधिकाराचा वापर करून अंबानींना ही सुरक्षा व्यवस्था पुरविलेली आहे.असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच धारेवर धरले. केंद्र सरकारने 21 एप्रिल रोजी एका आदेशाद्वारे मुकेश अंबानी यांना सीआरपीएफची झेड सुरक्षा व्यवस्थाला पुरविण्याचा केंद्राच्या निर्णयाविरोधात नितीन देशपांडे आणि विक्रांत कर्णिक या दोन सामाजिक कार्यकत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आशिष मेहता यांनी अंबानी यांना पुरवलेली सुरक्षाव्यवस्था बेकायदा असल्याचा दावा केला. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सीआरपीएङ्गची स्थापना झाली आहे. दैनंदिन कायदा व सुव्यवस्था हाताळणे हे या दलाचे काम नाही. राष्ट्रीय आपत्ती, दहशतवादी हल्ला, देशांतर्गत हिंसाचार अशा परिस्थितीत सीआरपीएङ्गला पाचारण केले जाते. अंबानी यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्याचा निर्णय हा सीआरपीएङ्गचे नियम व अटींचा भंग करणारा आहे. असा दावा केला.

तसेच अंबानींना धमकीचे पत्र आले होते.तर त्यांनी पोलिसंकडे सुरक्षा व्यवस्था न मागता केंद्राकडे का मागितली असा प्रश्‍नही उपस्थित केला. त्यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. मुळात ही याचिका जनहित कशी काय होऊ शकते, असा सवाल उपस्थित केला. केवळ प्रसिद्धीसाठी जनहित याचिका केल्या जातात, असे मत व्यक्त करून याचिका फेटाळून लावली.