नवी दिल्ली – आयपीएल स्पॉटफिक्सिंगप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) मोठा दणका बसला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच बीसीसीआयने नेमलेली समिती अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहार यांच्या पीठाने यासंदर्भात बीसीसीआयचे मत ऐकण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला. स्पॉटफिक्सिंगप्रकरणी बीसीसीआयच्या स्वतंत्र चौकशीने चेन्नईचा पदाधिकारी गुरुनाथ मय्यपन आणि राजस्थान रॉयल्सचा सहमालक राज कुंद्राला निर्दोष ठरवले होते.
त्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला फेटाळताना त्यांची चौकशी समिती अवैध आणि घटनाबाहय ठरवली होती. यासंदर्भात बिहार क्रिकेट संघटनेला त्याचे मत व्यक्त करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 29 ऑगस्टला होणार आहे.