पुणे, – शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर तुम्हाला फी भरावी लागेल, तुम्हाला बालवाडीत प्रवेश मिळणार नाही, गणवेशाचे आणि शाळेच्या बाकी उपक्रमांसाठीचे पैसे तुम्हाला भरावेच लागतील असेच काहीसे अनुभव अनेक पालकांनी शिक्षण हक्कावरील जनसंवादादरम्यान मांडले.

शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी या विषयावर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत, भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय, आरक्षण हक्क संरक्षण समिती अशा अनेक समित्यांच्या वतीने जनसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी एस.एम.जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनचे सुभाष वारे, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे शरद जावडेकर, डॉ. संजय दाभाडे, शिक्षण मंडळाचे उपशिक्षणप्रमुख धनंजय परदेशी तसेच शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते व आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांचे पालक तसेच काही शाळांचे मु‘याध्यापक यावेळी उपस्थित होते.

अनेक वेळा पाठपुरावा करुनही शाळा दाद देत नसल्याचे यावेळी अनेक पालकांकडून सांगण्यात आले. अर्चना कांबळे यांनी सांगितले की, माझे सर्व कागत्रपत्रे पूर्ण असूनही तसेच मी सर्व अटींस पात्र असुनही माझ्या मुलाला इयत्ता पहिलीसाठी महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड येथील एका शाळेने दिला नाही. प्रत्येक वेळी प्रेवशासंदर्भात विचारण्यासाठी गेल्यास शाळा टाळाटाळ करायची. तर विश्रांतवाडी येथील सेंट फ‘ासिंस या शाळेने 25 टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या सिध्दार्थ गायकवाड याची एक महिना हजेरीच घेतली नसल्याचे त्याच्या पालकांकडून सांगण्यात आले. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या कार्यकर्त्या सोनाली कुंजीर म्हणाल्या, मुलांचे प्रवेश करुन देत असताना काही शाळांनी खूप त्रास दिला. या शाळांविरोधात 60 तक‘ारी आमच्या संघटनेमार्फत शिक्षण मंडळांकडे करण्यात आल्या मात्र त्यावर आम्हाला अजुनही समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. या संवादादरम्यान विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या उपस्थित केल्या.

विविध संघटनांच्या मागण्या:
1 पुढील वर्षापासून 25 टक्के आरक्षणाची प्रवेश प्रकि‘या केंद्रीय पध्दतीने व्हावी
2 जाहिरातींच्या माध्यमातून याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी
3 जातीच्या दाखल्यासाठी पालकांची अडवणूक करु नये
4 एन्ट्री पॉइंटचा घोळ संपवावा.
5 या प्रवेश प्रकि‘येसंदर्भात शिक्षण अधिकार्‍यांकडून वेळोवेळी जनसंवाद आयोजित केला जावा