सध्या महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांत जमीन धारणा कायद्याच्या भीतीने घबराट निर्माण झाली आहे कारण कमाल जमीन धारणा मर्यादा १५ एकरावर खाली आणली जाणार असल्याची बातमी आहे. जमीन धारणा हा विषय मोठा नाजुक असतो. आता तर मुक्त अर्थव्यवस्था आहे तेव्हा समाजवादी धोरणांतल्याअशा कायद्यांना काही स्थान असता कामा नये पण आपली पावले उलटी पडायला लागली आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बहुसंख्य आमदार हे शेतकरी असल्याने या बातमीचे पडसाद विधानसभेत उमटणे साहजिक आहे. तसे ते उमटले असून राज्य सरकारने या आमदारांना कायदा बदलला जाणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. अर्थात सरकार अशी ग्वाही देत असले तरीही शेतकर्‍यांना त्याबाबत काही विश्‍वास वाटत नाही म्हणून राज्यांत अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी त्या कायद्याखाली जाऊ नयेत यासाठी आतापासूनच जमिनीची फोड करायला सुरूवात केली आहे. जेवढी जमीन कमी तेवढी ती तोट्याची होत आहे. त्यातच कमाल जमीन धारणा घटायला लागली तर आहे ती शेतीही आतबट्टयाची होऊन बसेल म्हणून या प्रस्तावित बदलाने शेतकरी वर्ग अस्वस्थ झाला आहे.
१९७५-७६ च्या आणीबाणीतही अशा अफवा पसरल्या होत्या. सरकार आणीबाणीत हाती आलेल्या जादा अधिकाराचा वापर करून शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेणार आणि कमाल जमीन धारणा कायद्याची पुनर्रचना करणार अशी चर्चा या काळात सुरू झाली होती. त्या स्थितीत बारमाही बागायत जमिनीची कमाल धारणा आठ एकरावर आणली जाईल अशीही काहींची खात्रीशीर माहिती होती. या बातम्यांमुळे शेतकर्‍यांत घबराट निर्माण झाली. ज्यांना कमाल जमीन धारणा कायद्याची भीती वाटावी अशा शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे असे शेतकरी मोठ्या संख्येने सरकारच्या विरोधात गेले. परिणामी कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला असे काहींचे म्हणणे आहे. सरकार त्या काळात असे काही पाऊल टाकणार होते की नाही हे काही नक्की कळले नाही पण शेतकरी वर्गात शेतीची मालकी हा प्रकार फार संवेदनशील असतो हे दिसून आले. केन्द्रात बसलेल्या धोरण ठरवणार्‍या लोकांत गरीब लोक आणि शेतकरी यांचे काही कट्टर शत्रूच बसले असावेत असे काही निर्णय नेहमीच ऐकायला मिळत असतात. तळागाळातली वस्तुस्थिती माहीत नसलेले काही प्रभावी लोक बसले आहेत त्यांच्या मनात शेतकरी म्हणजे बडे शेतकरी अशी प्रतिमा तयार झालेली असते आणि शेतकर्‍यांच्या विषयी पूर्वग्रह असतो.
देशातले बडे जमीनदार फार माजले आहेत. त्यांना आयकर नसल्याने त्यांची मिजास फार वाढली आहे. त्यांना खते फुकट मिळतात, त्यांना पाणी स्वस्तात मिळते, त्यांना अनेक प्रकारच्या सबसिड्या मिळत असतात शिवाय त्यांना उसाला, कापसाला भाव बांधून हवा असतो. ही मंडळी भलतीच धनाढ्य होऊन बसली आहे. तेव्हा त्यांची मस्ती जिरवण्यासाठी शेतीमालाचे भाव कमी केले पाहिजेत आणि जमीन धारणा कमी केली पाहिजे असा विचार करणारा एक गट केन्द्रात नक्कीच आहे. म्हणूनच आता राष्ट्रीय भूसुधारणा धोरणाच्या माध्यमातून या लोकांनी आपली ही कल्पना राबवायला सुरूवात केली आहे. आताची कोरडवाहू जमिनीची असलेली ७२ एकर ही कमाल मर्यादा १५ एकरावर आणण्याची शिफारस हे धोरण ठरवणार्‍या काही तज्ञांनी केली आहे. सध्या आठमाही पाणी मिळणारी ३६ एकर जमीन एका खातेदाराला आपल्याकडे ठेवता येते पण या भूसुधार धोरणात ही मर्यादा १२ एकरावर आणण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. ही अजून तरी शिफारस आहे. पणतिच्यामुळे महाराष्ट्रात तरी मोेठी खळबळ माजली आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी आपल्याकडे असलेल्या जमिनींची फोड करायचा सपाटा लावला आहे. ही केवळ घबराट आहे. कारण हा केवळ धोरणाचा कच्चा मसुदा आहे.
तो राज्य सरकारांकडे पाठवला जाणार आहे आणि तिथे त्यावर चर्चा होऊन राज्य सरकारांनी आपली मते मांडायची आहेत. ती मते ऐकल्यानंतर या धोरणाला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. त्याच्याबाबत सामान्य जनतेचीही मते जाणून घेतली जाणार आहेत. तूर्तास तरी महाराष्ट्रात या धोरणाला कोणाचा पाठींबा मिळालेला नाही. आताच त्या बाबत कसली घबराट होण्याची काही गरज नाही पण या धोरणामागे आणि त्यातल्या कमाल जमीन धारणा कमी करण्यामागे कोणते अर्थशास्त्र लपलेले आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. भारतातल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न हा जगातल्या अन्य कोणत्याही देशातल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नापेक्षा वेगळा आहे. तो केवळ पावसाशी खेळल्या जाणार्‍या जुगाराशी संबंधित नाही. तर तो कमी जमीन धारणेचा प्रश्‍न आहे. अमेरिकेशी तुलना केली असता आपल्या देशातले शेतकरी फार लहान आहेत. आधीच जमीन कमी आणि त्यात प्रत्येक पिढीत वाटणी होत असते. जमिनीची वाटणी होण्याला काही पर्याय नाही. आता तर मुुलींनाही वाटा आहे. त्यामुळे वरचेवर वाटण्या होत लहान शेतकर्‍यांची संख्या वाढत आहे. म्हणजे जमिनीवरचा भार वाढत चालला आहे. त्या प्रमाणात शेतकरी गरीब होत आहेत. अशा स्थितीत हे धोरण आखणारांनी जिमनींचा आकार कमी करून अजून शेतकर्‍यांची गरिबी वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे तो घातक आहे.