राज्य सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना पाचव्या वेतन आयोेगानुसार भरघोस वेतनवाढ दिली तेव्हा सरकारची स्थिती चांगली नव्हती. सरकारवर या वाढीचा मोठा बोजा पडला आणि सरकार कर्जबाजारी व्हायला सुरूवात झाली. एकाही सरकारी कर्मचार्‍याला सरकारच्या या परिस्थितीची दया आली नाही. सर्वांनी वेतनवाढी स्वीकारल्या. वेतनवाढ नको म्हणणारा कोणी या जगात असेल का ? नसणारच. सरकार कर्जबाजारी होऊ दे नाही तर सरकारचे दिवाळे निघू दे, आपण आपली वेतनवाढ घेणारच असेच कोणीही म्हणणार. पण अहमदनगर जिल्ह्यातल्या हेरंब कुलकर्णी या एका शिक्षकाने सरकारची ही वेतनवाढ नाकारली. आपले आहे त्या वेतनात भागत असल्यामुळे आपण पाचव्या वेतन आयोगाची ही वाढ स्वीकारू शकत नाही असे त्याने सरकारला कळवून टाकले. हा माणूस जगावेगळा आहे खरा पण त्याची आपल्याला आज आठवण होत आहे. माजी आमदारांचे निवृत्ती वेतन २५ हजारावरून वाढवून एकदम ४० हजार रुपये प्रतिमाह करण्यात आले आहे. या वाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष ३० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. एक सरकारी नोकर जे करू शकला ते एखादाही माजी आमदार करू शकला नाही. एकाही आमदाराने ही वाढ नाकारली नाही.
आधीच कर्जबाजारी असलेल्या सरकारवर आपल्या निवृत्तीवेतनाचा हा भार टाकता कामा नये, आपल्याला सध्या मिळत असलेल्या १५ हजारात आपण भागवून घेऊ या, ते वेतन एकदम ४० हजार रुपये करून करायचेय काय? असा विचार करून एकाही आमदाराने आपल्याला ही वाढ नको आहे असे म्हणणारा एकही माजी आमदार या पुरोगामी महाराष्ट्रात निघाला नाही. माजी आमदारांच्या या वृत्तीमुळे सामान्य जनता चिडली आहे. राज्य सरकारवर २.५० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सरकारची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे अशा वेळी सरकारच्या तिजोरीवर दरसाल ३० कोटी रुपयांचा हा भार टाकण्याची काय गरज होती असा प्रश्‍न अनेकांनी विचारलाही आहे. या घटनेचा दुसर्‍या बाजूनेही विचार करता येतो. आपण एकदा आमदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन हवे असा निर्णय घेतला आहे. तसे असेल तर त्यांना त्या निवृत्ती वेतनात वरचेेवर वाढणार्‍या महागाईच्या अनुसार वाढ तर दिलीच पाहिजे. पण ही वाढ किती असावी याला काही मर्यादा आहे की नाही ? राज्यात कोणत्याच स्तरावरच्या कर्मचार्‍यांना किंवा अधिकार्‍यांना २५ हजारावरून ४० हजारावर म्हणजे ४० टक्के वाढ मिळालेली नाही मग ती या माजी आमदारांनाच का दिली आहे ?
यावर अनेेकांनी आमदारांना स्वार्थी म्हटले पण सरकारने किंवा एखाद्याही आमदाराने ही वाढ कोणत्या आधारावर दिलेली आहे याचा खुलासा केलेला नाही आणि या वाढीचे समर्थनही केेलेले नाही. कदाचित त्यांचेच मन त्यांना खात असावे. सार्‍या जीवनाचेच कमर्शियलाझेशन झाले आहे. प्रत्येक गोष्ट व्यावसायिक बनून गेली आहे. मग आमदारांनीच विना मोबदला काम का करावे ? त्यांना मोबदला हवा आणि त्यांच्या त्या मोबदल्यात भरघोस वाढही वेळोवेळी व्हायला हवी. हे सारे मान्य आहे पण आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाला हा न्याय लावताना मन जरा कचरते. कारण आमदार हा समाजाचा वेगळा घटक आहे. त्याच्या निवृत्तीवेतनात तत्परतेने मोठी वाढ होत असेल तर त्याच्यावर एक नैतिक जबाबदारी येऊन पडते. सामान्य जीवन जगणार्‍या अनेक लोकांच्या अशा वाढी करण्याचा विषय त्यांच्या समोर आलेल असतो तेव्हा त्याने त्या सामान्य माणसाच्या न्याय्य वाढी तत्परतेने मंजूर होतील हे पहायला हवे पण तसे होत नाही. आमदारांचे वेतन जसे ताबडतोब वाढते तसे सामान्य माणसाचे वेतन वाढत नाही. ते विषय अनेक दिवस प्रलंबित राहतात. आपल्याला जशी तत्परतेने वाढ हवी असते तशी लोकांनाही हवी असते. असा विचार आमदार करीत नाहीत.
त्यांनी लोकांच्या बाबतीत त्यांनी ही तत्परता दाखवली असती तर त्यांच्या चर्चेविना मंजूर झालेल्या या वेतनवाढीला कोणाचा आक्षेप राहिला नसता. मुळात आमदारकी हा पगारी पेशा असावा का ? हाच प्रश्‍न आहेे. काही राजकीय पक्षांत आमदारांना वेतन घेण्याची काही गरज नाही असे मानले जात होते. कम्युनिष्ट पक्षाचे आणि जनसंघाचे आमदार आपल्या वेतनाचा काही हिस्सा आणि काही वेळा पूर्ण वेतन पक्षाला देत होते. त्यागाची ती भावना आता लोपली आहे. सर्व आमदार आता आपले वेतन आपल्या खिशात घालतात. कारण पक्षांना आता निधीची काही कमतरता नाही. सध्या देशात काही कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधीशी निगडित निवृत्ती वेतन दिले जाते. ते १९९९ साली मंजूर झाले तेव्हा किमान १३० रुपये ते कमाल ५०० रुपये दरमहा असे होते. या वेतनात गेल्या १४ वर्षात एका रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. तिच्यात दर तीन वषार्र्ंनी वाढ करण्यात येईल असे सरकारने जाहीर केले होते पण अजूनही सरकारला आणि एकाही आमदार किंवा खासदाराला त्याची आठवण होत नाही. आपण आपले वेतन गरज नसताना ४० हजार करून घेतो पण ज्यांना कसलाही आधार नाही अशा लोकांना अन्यायाने दरमहा एक हजार रुपयेही देण्याची तत्परता दाखवत नाही याची कोणाला खंत नाही.