नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे मात्र देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये अजूनही तब्बल २३ हजार ७९२ बलात्काराचे खटले प्रलंबीत असल्याचे सरकारतर्फे लोकसभेत सांगण्यात आले. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना बलात्काराचे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्याची विनंती केली होती, असेही सिब्बल यांनी यावेळी नमूद केले.
प्रश्नोउत्तराच्या तासाप्रसंगी कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे याबाबतची माहिती दिली. २१ उच्च न्यायालयांमध्ये ३० सप्टेंबर २०१२ पर्यंत तब्बल २३ हजार ७९२ बलात्काराचे खटले प्रलंबित होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ८ हजार २१५ बलात्काराचे खटले प्रलंबित असून २००९ ते २०१२ या कालावधीत केवळ ३९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयात सप्टेंबर २०१२ पर्यंत ९२४ खटले प्रलंबित होते, तर १ हजार १३५ खटले निकाली काढण्यात आले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात २४३ प्रकरणे प्रलंबित असून गेल्या तीन वर्षांत ४ हजार ५२२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सिक्कीम उच्च न्यायालयात गेल्या तीन वर्षांत दोन खटले निकाली काढण्यात आले असून एकही प्रकरण प्रलंबित नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
