नवी दिल्ली – गुन्हेगार आणि तुरूंगवासाची शिक्षा झालेल्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली जाऊ नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अम्मलबजावणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काटेखोर पणे करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशावरून सिद्ध झाले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्रे रवाना केली असून त्यात शिक्षा झालेल्या आमदार खासदारांची यादी पाठविण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

राज्य सरकारांना पाठविलेल्या या पत्रात निवडणूक आयोगाने सचिवांनी अशी कांही हिकमत लढवावी की ज्यामुळे अशा गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींची माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल व विधानसभा आणि लोकसभा सभापती या लोकप्रतिनिधींना अयोग्य घोषित करू शकतील असे सुचविले गेले आहे. प्रत्येक महिन्याला अशी यादी राज्य सरकारांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवायची आहे.