भोपाळ – मध्यप्रदेश सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने उर्दू शाळांसह सर्व शाळांत गीता शिकविण्याचा काढलेला आदेश सरकारने मागे घेतला आहे. मंगळवारी तशी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी केली असल्याचे समजते.

मदरशांसह सर्व शाळाच्या अभ्यासक्रमात गीतेचा समावेश करण्याचा आदेश अत्यंत वादग्रस्त ठरल्याने तो मागे घेतला गेला असल्याचे सांगितले जात आहे. काँग्रेसने या निर्णयावर कडाडून हल्ला चढविला असून अशा प्रकारे एकाच धर्माची शिकवण शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची तरतूद कायद्यात नाही असे स्पष्ट करतानाच भाजपच्या कुप्रशासनाकडे लोकांचे दुर्लक्ष व्हावे यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याची टीकाही केली होती.

मध्यप्रदेश सरकारच्या शालेय विभागाने १ ऑगस्ट रोजी या संबंधीचे आदेश काढले होते. त्यानुसार जनरल हिंदी च्या तिसरी ते आठवी पर्यंतच्या वर्गांना तसेच उर्दूच्या पहिली व दुसरीच्या वर्गाना गीतेतील कथा पुस्तकांत समाविष्ट करण्यात येणार होत्या. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही पुस्तके अभ्यासक्रमात येणार होती. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य अरीफ मसूद यांनी हा निर्णय मागे घेतल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले आहे.