नवी दिल्ली – राष्ट्रीय औषध किंमत धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या छाननीखाली आले आहे. अत्यावश्यक औषधांची कमाल किंमत निश्‍चित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण बनवण्यात आले आहे. बाजारमुल्याच्या आधारे हे धोरण ठरवण्यात आल्यावरून न्यायालयाने आज केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले.

नव्या धोरणामुळे अत्यावश्यक आणि इतरही औषधांच्या किमतीत वाढ होईल, असा आरोप करणारी एक जनहित याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यावरून या धोरणाची वैधता तपासण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. नव्या धोरणामुळे औषध उत्पादक आणि विक्रेता यांच्यासाठी नफ्याचे मार्जिन 10-1300 टक्के बनल्याचे न्यायालयाने याचिकेचा संदर्भ देऊन नमूद केले.