नवी दिल्ली – भारतातल्या पुढार्‍यांना आणि शासकीय अधिकार्‍यांना लाल दिव्याच्या गाडीचे किती आकर्षण आहे हे सर्वांना माहीतच आहे. लाल दिव्याच्या गाडीत बसल्यावर जणू काही स्वर्ग प्राप्त झाल्याचा आनंद त्यांना होत असतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधातल्या एका जनहित याचिकेची सुनावणी करताना अनावश्यकपणे लाल दिव्यांच्या गाड्या वापरणार्‍यांना चार शब्द सुनावले. लाल दिव्याच्या गाड्यांच्या वापरांना प्रतिबंध केला पाहिजे आणि आवश्यक तिथेच त्यांचा वापर झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि व्ही. गोपाळगौडा असे ङ्गर्मावले.

उत्तर प्रदेशातील एका नागरिकाने लाल दिव्याच्या गाड्या आणि त्यांचे सायरन यांच्या वापरावर निर्बंध आणावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या पूर्वीही हा विषय समोर आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेच गेल्या चार एप्रिलला सरकारला काही सूचना केल्या होत्या. मोटार व्हेईकल ऍक्ट या कायद्यान्वये अशा गाड्यांच्या वापरावर निर्बंध आणता येतात. म्हणून सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करावी अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. आता मात्र हा विषय अधिक गंभीरपणे समोर आला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या गाड्यांच्या वापरावर स्वत:च निर्बंध घालण्याचे सूचित केले आहे.

लाल दिव्याची गाडी कोणाला वापरता यावी याचे काही नियम आहेत. मात्र हे नियम ङ्गार कडकपणे पाळण्यात येत नसल्यामुळे अनेक लोक अशा गाड्या वापरतात आणि सायलंट झोनमध्ये सुद्धा सायरन वाजवत घुसतात. लोकांची शांतता भंग करण्याचा अधिकार त्यांना लाल दिव्यामुळे मिळतो की काय, असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, परिवहन आणि कायदा मंत्रालयाने या संबंधात काही नियम कडक करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली असल्याचे वृत्त आहे.