उत्तर प्रदेशात एका शासकीय अधिकारी महिलेच्या निलंबनावरून मोठे रण पेटले आहे. कारण राज्य सरकारने तिला काही कारण नसताना, काही वाळू माङ्गियांच्या दबावाखाली येऊन आणि अधिकार नसताना निलंबित केले आहे. या उपजिल्हाधिकारी महिलेच्या दुर्गाशक्ती नागपाल हिच्या बाजूने देशातले दोन मोठे राजकीय पक्ष उतरले आहेत. राजकारणाचा आखाडा रंगायला लागला आहे. हे पाहिले म्हणजे आता आपले राजकारण कोणत्या थराला गेले आहे याचा बोध होतो. दुर्गाशक्ती ही नावाप्रमाणेच दुर्गाशक्ती आहे. तिने नोईडा जिल्ह्यातल्या वाळू माङ्गियावर अंकुश ठेवला आहे आणि अनेक वाळू तस्करांना पकडून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. आपल्या देशात अनेक प्रकारचे माङ्गिया आहेत पण माङ्गियांच्या अनेक धंद्यांत वाळूचा धंदा सर्वाधिक बरकतीचा असल्याने अनेक ठिकाणी नेते मंडळी या धंद्यात गुंतलेली आहेत. दुर्गा शक्ती ही त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. म्हणून या माङ्गियांनी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यावर दबाव आणला आणि यादव यांनी या अधिकारी महिलेला तत्काळ निलंबित केले. घडलेली घटना एवढीच आहे पण त्याला एकदम राजकीय रंग आला, कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात येत असेल तर असे अधिकारी कामच करू शकणार नाहीत. म्हणून माध्यमांनी हा प्रश्‍न उचलला.
वाळू माङ्गियांच्या दबावाखाली येऊन केलेली ही बदली रद्द करावी अशी मागणी माध्यमातून करण्यात आली पण मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी या प्रकरणाला मोठ्या चातुर्याने राजकीय वळण दिले. दुर्गा शक्तीला वाळू माङ्गियाच्या दबावाखाली निलंंबित केलेले नाही तर तिने एका मशिदीची भिंत पाडली म्हणून निलंबित केले आहे असा खुलासा त्यांनी केला. या जिल्ह्यात सरकारी जागेवर मशिदीचे बेकायदा बांधकाम केले जात आहे आणि ते पाडले गेले आहे ही गोष्ट खरी पण या घटनेला या वादात ओढण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचा हा खुलासा पूर्णपणे खोटा होता कारण ही मशिदीची भिंत दुर्गा देवीच्या आदेशाने पाडण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनीच तसे जाहीरही केले आहे. याचा अर्थ एका मशिदीची बेकायदा भिंत पाडली म्हणून अधिकार्‍याला निलंबित व्हावे लागते. मुळात ही भिंत दुर्गा शक्तीच्या आदेशाने पाडलेली नाही पण पाडली गेली असली तरी सरकारने या गुणी अधिकार्‍याला बक्षिस द्यायला हवे.
सरकारी जागेवर मशीद बेकायदारित्या बांधली जात असेल तर ती पाडणे हे अधिकार्‍याचे कर्तव्यच आहे हे खरे पण मुख्यमंत्र्यांनी मुळात दुर्गा शक्तीच्या आदेशाने ती पाडली असल्याचा खोटा आरोप केला.
यामागे सरळ सरळ मतांचा हिशेब आहे. अखिलेश यादव यांच्यासाठी मुस्लिमांची मते महत्त्वाची आहेत. त्यांनी मुस्लिमांसाठी नेमके काय केले आहे हा विषय संशोधनाचा आहे पण मुस्लिमांच्या भावनिक विषयावर मात्र ते एकदम आक्रमक होत असतात. असा मुद्दा उपस्थित झाला की सपाच्या नेत्यांना ङ्गार आनंद होत असतो. अर्थात या प्रयत्नात ते सरकारी जमिनीवर मशीद उभी रहात आहे याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करतात. ते त्यांना चालतेे. म्हणून अखिलेश यांनी युक्ती केली. या निलंबनाच्या निमित्ताने जातीय विषय पुढे आणला. त्यामुळे मुळात वाळू माङ्गियांचा विषयही नजरेआड झाला. समाजवादी पार्टीने असा मुस्लिमांना खुष करणारा मुद्दा समोर आणला की भाजपासाठी ती हिंदू मते आपल्याकडे वळवण्याची संधी ठरते. म्हणून दुर्गा शक्तीच्या प्रकरणात त्यांनीही लक्ष घातले. भाजपाचे नेते आता दुर्गा शक्तीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपा आणि सपा यांना असे विषय हवेच असतात कारण ते निर्माण झाले की राज्याचे राजकारण हिंदू-मुस्लिम वादात गुरङ्गटते आणि त्याचा लाभ या दोन पक्षांना होतो. राजकारण अशा थराला चालल्यावर त्याची दखल कॉंग्रेसला घ्यावीच लागणार कारण भाजपा आणि सपा हेच दोन मुख्य प्रतिस्पर्धी असल्याचे वातावरण निर्माण झाले तर कॉंग्रेस पक्ष बाजूला पडेल असे त्यांना वाटते.
म्हणून आता सोनिया गांधी या मैदानात उतरल्या असून त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या महिला अधिकार्‍याला संरक्षण दिले जावे असे ङ्गर्मावले आहे. कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍याला निर्भिडपणे काम करता येईल असे वातावरण तयार केले पाहिजे असे सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. या मैदानात एकदा नरेन्द्र मोदी उतरले की आपले काही खरे नाही या कल्पनेने त्या धास्तावल्या आहेत आणि या भीतीपोटच त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. पण ही गोष्ट समाजवादी पार्टीच्या पचनी पडली नाही. सोनिया गांधी यांना या प्रकरणात एका अधिकार्‍याच्या मागे उभे राहण्याचा काही अधिकार नाही असा टोमणा सपा नेत्यांनी लगावला आहे कारण कॉंग्रेसच्या हातात सत्ता असलेल्या हरियाणात सोनिया गांधी यांच्या जावयाच्या बेकायदा मालमत्तेची चौकशी करणार्‍या सनदी अधिकार्‍यावर सरकारने अशीच कारवाई केली आहेे. त्याच्या २२ वर्षात ४४ बदल्या केल्या आहेत. हा टोला कॉंग्रेसच्या वर्मी बसला आहे आणि राजकारणातली रंगत वाढली आहे.
